UPI Payment Sanjay Malhotra: येत्या काळात, तुम्हाला UPI द्वारे पेमेंट करण्यासाठी शुल्क भरावं लागू शकतं. रिझर्व्ह बँकेचे (Reserve Bank of India) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (RBI Governor Sanjay Malhotra) यांनी याकडे लक्ष वेधलंय. पूर्णपणे मोफत डिजिटल व्यवहार बंद केले जाऊ शकतात, असं त्यांनी म्हटलंय. यूपीआय सतत नवीन उंची गाठत आहे. पण ते आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असंही ते म्हणाले. तसंच त्यांनी खर्च कोणीतरी उचललाच पाहिजे, यावरही भर दिला.
काय म्हणाले गव्हर्नर?
"सध्या युपीआय कोणत्याही युजर चार्जेसशिवाय सुरू आहे. ही संपूर्ण सिस्टम मोफत ठेवण्यासाठी सरकारकडून बँका आणि अन्य संस्थांना अनुदान दिलं जात आहे. पेमेंट आणि पैसे आजच्या काळाची लाईफलाईन आहे. आम्हाला एक कार्यक्षम आणि मजबूत सिस्टमची आवश्यकता आहे," असं मल्होत्रा म्हणाले. सरकार बँका आणि UPI शी संबंधित इतर संस्थांना अनुदान देत आहे. जेणेकरून UPI पेमेंट प्रणाली मोफत ठेवता येईल. परंतु त्याच्या वापरासाठी काही किंमत मोजावी लागेल. कोणाला ना कोणाला पैसे द्यावेच लागतील. याचा खर्च कुणाला तरी सोसावा लागणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
RBI नं एका वर्षात १२ बँकांचे लायसन्स केले रद्द, जाणून घ्या किती सुरक्षित आहे तुमचा पैसा
UPI पेमेंटमध्ये वाढ
आरबीआय गव्हर्नर यांचं हे विधान अशा वेळी आलंय जेव्हा यूपीआय पेमेंटमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. फक्त २ वर्षात दैनंदिन व्यवहार दुप्पट झाले आहेत. व्यवहार ३१ कोटी रुपयांवरून ६० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. शून्य एमडीआर धोरण सुरू ठेवण्याचा निर्णय शेवटी सरकारचा आहे, यावरही संजय मल्होत्रा यांनी भर दिला. गेल्या काही काळापासून सरकार UPI द्वारे पैशांच्या देवाणघेवाणीसाठी शुल्क आकारू शकते अशा चर्चा आहेत.