Loan Recovery : गेल्या काही वर्षात कोणत्या ना कोणत्या कारणांसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण खूप वाढलं आहे. अनेक लोक घर, गाडी किंवा इतर वैयक्तिक गरजांसाठी बँकांकडून कर्ज घेतात. मात्र, एखादी व्यक्ती कर्जाची परतफेड करण्यापूर्वीच मृत पावल्यास बँक आपल्या कर्जाच्या रकमेची वसुली कशी करते, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्जांसाठी बँकांचे नियम वेगवेगळे आहेत.
१. गृहकर्ज
गृहकर्ज हे 'सुरक्षित कर्ज' असते, कारण कर्जाच्या बदल्यात घराचे किंवा मालमत्तेचे कागदपत्र बँकेकडे गहाण ठेवलेले असतात. कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास बँक सर्वात आधी को-ॲप्लिकंट किंवा कर्ज गॅरेंटरशी संपर्क साधते आणि त्यांना कर्जाची परतफेड करण्याची विनंती करते. जर कर्जदाराने कर्जासोबत टर्म इन्शुरन्स घेतला असेल, तर विमा कंपनी कर्जाची उर्वरित रक्कम बँकेला देते आणि कुटुंबाला मालमत्तेचा हक्क मिळतो.
जर को-ॲप्लिकंट किंवा गॅरेंटरनेही कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थता दर्शवली, तर बँकेला कायदेशीररित्या ती मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव करण्याचा अधिकार मिळतो. या लिलावातून मिळालेल्या रकमेतून बँक आपल्या कर्जाची वसुली करते.
२. वाहन कर्ज
कार लोन हे देखील गृहकर्जाप्रमाणेच 'सुरक्षित कर्ज' असते. कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास बँक थेट ती कार जप्त करते. कारचा लिलाव करून किंवा विक्री करून बँक आपल्या कर्जाची वसुली करते. कार सिक्योर्ड ॲसेट असल्यामुळे बँकेला हा अधिकार मिळतो. कर्जदाराच्या कुटुंबातील सदस्यांना कर्ज भरण्यासाठी बंधनकारक केले जात नाही, मात्र बँकेला कार जप्त करून वसुली करण्याचा हक्क असतो.
३. वैयक्तीक कर्ज
पर्सनल लोन हे 'असुरक्षित कर्ज' असते, कारण या कर्जासाठी बँक कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवत नाही. कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास बँक सर्वप्रथम को-ॲप्लिकंट (असल्यास) यांच्याकडे कर्जाची मागणी करते. को-ॲप्लिकंट परतफेड करू शकत नसल्यास, बँक कर्ज गॅरेंटरशी (असल्यास) संपर्क साधते. को-ॲप्लिकंट आणि गॅरेंटर नसतील, तर बँक मृतकाच्या खासगी मालमत्तेवर दावा करू शकते आणि ती जप्त करून कर्जाची वसुली करते.
बँक थेट कुटुंबातील सदस्यांवर (वारसांवर) हे कर्ज फेडण्यासाठी कायदेशीर दबाव आणू शकत नाही. जर मृत व्यक्तीची कोणतीही मालमत्ता नसेल, तर बँक हे कर्ज 'गैर-निष्पादित मालमत्ता' मानून ते माफ करू शकते.
वाचा - तुमच्या व्याजाचा हप्ता आणखी कमी होणार, आरबीआयचे रेपो दर कपातीचे संकेत, पण कधी?
कोणतेही मोठे कर्ज घेताना, कर्जदाराने नेहमी कर्जाच्या रकमेएवढा टर्म इन्शुरन्स किंवा क्रेडिट लाइफ इन्शुरन्स घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे कुटुंबावर कर्जाचा भार पडत नाही.