Home Loan Guide : मध्यमवर्गीयांसाठी स्वतःचे घर घेणे हा आयुष्यातील सर्वात मोठा आर्थिक निर्णय असतो. आजकाल ५० ते ६० लाखांच्या घरासाठी गृहकर्ज घेणे सामान्य झाले आहे. मात्र, केवळ 'बँक कर्ज देत आहे' म्हणून ते घेण्यापेक्षा, कर्जफेडीच्या मुदतीनुसार तुमच्या खिशावर किती भार पडणार आहे, हे समजून घेणे भविष्यातील आर्थिक नियोजनासाठी महत्त्वाचे आहे. ६० लाखांच्या कर्जावर व्याजाचे गणित कसे बदलते, हे जाणून घेऊया.
मुदतीनुसार ६० लाखांच्या कर्जाचे गणित (व्याजदर अंदाजे ८.५% पकडून)
बँका सामान्यतः ८.५% ते ९.५% दराने गृहकर्ज देतात. आपण ८.५% व्याजाचा विचार केल्यास ६० लाखांचे गणित खालीलप्रमाणे असेल.
| कर्जाची मुदत | मासिक हप्ता (EMI) | एकूण व्याज (₹) | एकूण परतफेड (₹) |
| १५ वर्षे | ५९,०८३ | सुमारे ४६.३५ लाख | १,०६,३४,९४० |
| २० वर्षे | ५२,०६९ | सुमारे ६४.९६ लाख | १,२४,९६,५६० |
| ३० वर्षे | ४६,१३५ | सुमारे १.०६ कोटी | १,६६,०८,६०० |
६० लाखांच्या कर्जात व्याजाचा 'खेळ' काय?
३० वर्षांच्या मुदतीचा फटका : अनेकजण हप्ता कमी बसावा म्हणून ३० वर्षांची मुदत निवडतात. अशा वेळी तुमचा EMI सुमारे ४६,००० रुपये असतो, पण तुम्ही ६० लाखांच्या मुद्दलावर चक्क १.०६ कोटी रुपये फक्त व्याज म्हणून देता. म्हणजेच मूळ किमतीपेक्षा दीडपट जास्त पैसे तुम्ही बँकेला व्याजापोटी देता.
२० वर्षांचा समतोल : जर तुम्ही २० वर्षांची मुदत निवडली, तर हप्ता सुमारे ५२,००० रुपये होतो. येथे तुम्ही ३० वर्षांच्या तुलनेत सुमारे ४१ लाख रुपयांचे व्याज वाचवू शकता.
१५ वर्षांचा फायदेशीर पर्याय : तुमचे उत्पन्न चांगले असेल आणि तुम्ही ५९,००० रुपयांचा हप्ता भरू शकत असाल, तर १५ वर्षांची मुदत सर्वात उत्तम. यात तुम्ही मुदलापेक्षा कमी व्याज (४६ लाख) भरता आणि कर्जमुक्तही लवकर होता.
वाचा - सोन्यातील तेजीमागे चीनचा हात! अमेरिकन अर्थमंत्र्यांचा ड्रॅगनवर हल्लाबोल; बाजारपेठेत खळबळ
गृहकर्ज घेताना या ३ गोष्टी लक्षात ठेवा
- उत्पन्न आणि EMI : तुमचा मासिक हप्ता तुमच्या घरगुती उत्पन्नाच्या ३५-४०% पेक्षा जास्त नसावा, जेणेकरून इतर घरगुती खर्चावर परिणाम होणार नाही.
- प्रोसेसिंग फी आणि चार्जेस : कर्ज घेताना केवळ व्याजाचा दर पाहू नका, तर प्रोसेसिंग फी, व्हॅल्युएशन चार्जेस आणि इन्शुरन्स यावरही लक्ष द्या.
- प्रॉपर्टीची खरी किंमत : घराची किंमत ६० लाख असेल, तर नोंदणी, स्टॅम्प ड्युटी आणि फर्निचरसाठी तुमच्याकडे किमान १० ते १२ लाख रुपये रोकड स्वरूपात असणे आवश्यक आहे.