तुमसरमध्ये अवैध खनिज उत्खननाचा धुमाकूळ ; शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडण्याची भीती!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 22, 2025 14:33 IST2025-07-22T14:32:08+5:302025-07-22T14:33:07+5:30
महसूल पाण्यात : मिटेवानी, आंबागड, चिखला डोंगरी परिसरात उत्खनन

Illegal mineral mining boom in Tumsar; Fear of loss of crores of revenue to the government!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : तालुक्यातील गौण खनिज संपत्तीची बेधुंद लूट सुरू असून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाला गालबोट लागत आहे. विशेषतः मिटेवानी, आंबागड या परिसरात मुरुम तर चिखला, डोंगरी या गावांमध्ये मॅग्निजचे बेकायदेशीर उत्खनन बिनधास्त सुरू आहे. खनिज माफियांनी महसूल व खनिकर्म विभागाच्या नियमांना हरताळ फासत रात्रीच्या वेळी जेसीबी, ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने मुरुम, मॅग्निज आणि दगडाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे.
प्रशासनाला या अवैध उत्खननाची कल्पना असूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने माफियांना खुला वाव मिळाला आहे. अतिशय कडक नियम येथे धाब्यावर बसवण्यात येत आहेत. शासनाच्या परवानगीशिवाय आणि महसूल न भरता ही खनिज संपत्ती बाहेर पाठवली जात आहे. परिणामी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल थेट बुडत आहे. याकडे महसूल विभागाचे दुर्लक्ष असल्याने उत्खनन करणाऱ्यांची हिम्मत वाढली आहे. अवैधरित्या खनिजांचे उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
एसआयटी चौकशीची मागणी
तुमसर तालुक्यातील गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी एसआयटी चौकशी लावून संबंधित अधिकाऱ्यांपासून ते खनिज माफियांपर्यंत सर्वांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. अन्यथा या संपत्तीच्या लुटीत प्रशासनच सहभागी असल्याचा संशय अधिक बळावेल.
पर्यावरणाची हानी
मिटेवानी, आंबागड, चिखला, डोंगरी हे भाग डोंगराळ व नैसर्गिक स्रोतांनी समृद्ध आहेत; मात्र बेकायदेशीर उत्खननामुळे डोंगरांची काटछाट, जमिनीची धूप, भूगर्भजलस्तरात घट यांसारखे निसर्गावर गंभीर परिणाम होत आहेत. स्थानिकांना याचा थेट फटका बसतोय, कारण शेतीची जमीन खराब होतेय आणि रस्त्यांचीही चाळण झाली आहे. मिटेवानी, आंबागड परिसरातील नैसर्गिक टेकड्या उद्ध्वस्त झाल्याने पर्यावरणही येथे धोक्यात आले आहे.
स्थानिकांचा संतप्त आवाज, प्रशासन गप्प
स्थानिकांनी वेळोवेळी महसूल आणि पोलिस प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही फारसा फरक पडलेला नाही. यामुळे प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होत असून, काही ठिकाणी जनआंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा प्रशासन किंवा खनिकर्म विभाग याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने बेकायदेशीर उत्खनन सुरूच आहे.