मोहाडी तालुक्यात रोजगार हमीची कामे सुरू करण्याची नागरिकांची मागणी

Bhandara : रोजगाराअभावी पलायन, कामानुसार दामाची अपेक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : मोहाडी तालुक्यातील करडी, पालोरा, देव्हाडा परीसरातील गावांमध्ये अद्यापही रोजगार हमीची कामे सुरू झालेली नाहीत. रोहयो कायद्यानुसार मागेल त्याला काम, कामानुसार दाम आणि शंभर दिवस कामाची हमी शासनाने दिली आहे. पण, तालुक्यात रोहयोची कामे सुरू झालेली नसल्याने मजुरांचे पलायन वाढले आहेत. रोहयो कामे तातडीने सुरू करण्याची मागणी होत आहे. १ एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. याच कालावधीत रब्बी हंगाम संपून शेतशिवार मोकळे होतात. मे महिन्यात शेत मजुरांसाठी पर्याप्त शेतीची काम नसतात. सध्या एप्रिल महिन्याला सुरुवात झाली असताना रोजगार हमीचे काम सुरू झालेले नाहीत. मार्च महिन्यातच रोजगार हमीचे कामे सुरू होणे आवश्यक होती.

नाला सरळीकरण, तलावास द्यावे प्राधान्य
नाला खोलीकरण, तलाव खोलीकरण, पांदण रस्ता माती काम, भातखचरे आदी कामांना प्रशासनाने प्राधान्य दिल्यास मोठ्या संख्येने मजुरांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत मिळते. शिवाय कामेही एक ते दोन महिने चालतात. त्यासाठी प्रशासनाने मोठी कामे कशी उपलब्ध होतील, त्यादृष्टीने नियोजन करावे. यामुळे मजुरांच्या हाताला कामे उपलब्ध होवून उदरनिर्वाह चालेल.

मजूर म्हणतात, १०० दिवसांची हमी केव्हा ?
मजुरांना रोजगार मिळत नसल्याने कामाच्या शोधात मजुरांचे पलायन होत आहेत. त्यामुळे गाव, खेडे ओस पडत आहेत. परंतु, रोहयो कामांअभावी मजुरांनी करायचे तरी काय, असा मोठा प्रश्न मजुरांसमोर उभा ठाकला आहे. शासनाने रोहयो कायद्यानुसार १०० दिवसांची हमी दिली असली तरी, कामे केव्हा सुरू होणार, असाही प्रश्न आहे.

मजुरांच्या हाताला कामे उपलब्ध होण्यासाठी प्रशासनाने अकुशल कामांचे अधिकाधिक नियोजन करणे हिताचे ठरणार आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांचे केवळ कुशल कामांकडे अधिक लक्ष दिसून येते. अकुशल कामातून कमाई होत नाही, त्यामुळे दुर्लक्ष होत असल्याचेही दिसून येते. 

महागाईमुळे मजूर व शेतकरी चिंतेत
शेतातील अत्यल्प उत्पादन व महागाईमुळे मजुरांसह शेतकरी चिंतेत आहेत. अशावेळी रोहयो कामांचा आधार मोठा आर्थिक हातभार लावणार आहे. परंतु, अनेकदा संबंधित रोजगार सेवक व अभियंत्याकडून चेहरा पाहून मजुरी दिली जाते, अशी ओरड मजुरांची असते. प्रशासनाने यासंबंधी लक्ष घालून कामानुसार दाम देण्याची खात्री करावी, तशा सूचना द्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. कामाअभावी मजुरांना तसेच अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना घरखर्च चालविताना कमालीची अडचण निर्माण होत आहे.