११ वर्षे रखडलेला बीएचईएल प्रकल्प; शेती पुन्हा सुरू करताच शेतकऱ्यांना नोटिसा!

Bhandara : भेलच्या जमिनीवर पन्हे भरून आंदोलन करण्याचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : रखडलेल्या बीएचईएल (भेल) गेल्या ११ वर्षांपासून प्रकल्पाच्या जागेवर शेतकऱ्यांनी पुन्हा शेती सुरू केली. विधान परिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके यांच्या पुढाकारात शेतऱ्यांनी पन्हे भरले होते. कारखाना सुरू होत नाही तोपर्यंत आपल्या शेतजमिनीवर शेती करणारच, असा ठाम पवित्रा घेणाऱ्या येथील १६ शेतकऱ्यांना बीएचईएलकडून नोटीस मिळाल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या नोटिसीत १६ शेतकऱ्यांची नावे नमूद असून त्यामध्ये पूर्व नगरसेवक साकोलीचे अॅड. मनीष कापगते, बाह्मणीचे सरपंच मुकेश मेनपाले, उपसरपंच हरिभाऊ वारखडे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विजय नवखरे, कोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर पडोले, सरपंच मुंडीपार मनोरमा हुमणे, उपसरपंच हरीश लांडगे आदींचा समावेश आहे. प्रत्येक नोटीसधारकाला कंपनीने १० हजार रुपयांचा नोटीस शुल्क दंड ठोठावला आहे. भेल महाव्यवस्थापक विजयकुमार आर्य यांच्या निर्देशानसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे.

बीएचईएल कंपनीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत साकोली तालुक्यातील मुंडीपार सडक येथील ए-१ या भूखंडातील १९,२८,९९५ चौरस मीटर जमीन ५८ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या प्रीमियमवर संपादित केली आहे. या जागेवर उद्योग प्रकल्प उभारणीसाठी काही पूर्वनियोजित विकासकामेदेखील करण्यात आली होती. मात्र, कोविड-१९ च्या काळात काम थांबले आणि नंतर प्रकल्पात काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे अद्याप पूर्णतः कार्यवाही झाली नाही.

असे आहे प्रकरण
या विलंबाचा निषेध म्हणून मुंडीपार, बाह्मणी व खैरी येथील शेतकरी व त्यांच्या परिवारांनी आमदार परिणय फुके यांच्या नेतृत्वात ९ जून रोजी सकाळी ८:३० वाजता चार ट्रॅक्टरसह गेट क्र. जी-३ तोडून आत प्रवेश केला आणि कंपनीच्या जागेत पुन्हा शेती सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. हे आंदोलन तीन तास चालले. या दरम्यान सुरक्षा रक्षकांना धमकावण्यात आले आणि गेट उघडे ठेवण्याचा आग्रह धरला गेला, अशी माहिती कंपनीने आपल्या कायदेशीर नोटिसीत नमूद केली आहे. 

संघर्ष गडद
या पार्श्वभूमीवर बीएचईएल, राज्य शासन आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अधिकच गडद होत चालला आहे. एकीकडे लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी हक्कासाठी उभे आहेत, तर दुसरीकडे सरकारी कंपनी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारत आहे. आमदार डॉ. परिणय फुके हे सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत. तरीसुद्धा त्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवली जाणे हा, शासन-प्रशासन आणि सरकारी उपक्रमांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिकांमधून उमटत आहे.