९६५ कोटींच्या अर्थसंकल्पावर मोहोर

स्थायी समितीने शिफारशीसह मान्यता दिलेल्या; मात्र आचारसंहितेमुळे तीन महिन्यांपासून रखडलेल्या महापलिकेच्या ९६५ कोटी २६ लाखांच्या अर्थसंकल्पाला मंगळवारच्या आमसभेत मान्यता देण्यात आली. स्थायी समितीचे सभापती बाळासाहेब भुयार यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला.

ठळक मुद्देमहापालिकेची विशेष सभा : सदस्यांनी सुचविल्या १७.०२ कोटींच्या शिफारशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्थायी समितीने शिफारशीसह मान्यता दिलेल्या; मात्र आचारसंहितेमुळे तीन महिन्यांपासून रखडलेल्या महापलिकेच्या ९६५ कोटी २६ लाखांच्या अर्थसंकल्पाला मंगळवारच्या आमसभेत मान्यता देण्यात आली. स्थायी समितीचे सभापती बाळासाहेब भुयार यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. यावर सभागृहात चर्चा होऊन १७ कोटी २ लाखांच्या शिफारसी सुचविण्यात आल्यात. काही शीर्षावर सत्ताधारी व विरोधी बाकांवर चांगलीच जुंपल्याचे चित्र सभागृहात होते.
यापूर्वी महापालिका आयुक्तांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला २६ फेब्रुवारीच्या स्थायी समितीच्या सभेत ५२ कोटी २१ लाखांच्या महसुली खर्चात वाढ सुचवून मान्यता दिली होती. मात्र, लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे तीन महिन्यात विशेष सभा झालीच नाही. त्यामुळे हाच अर्थसंकल्प कायम होता. यानंतर मंगळवारच्या विशेष सभेत स्थायी समिती सभापती बाळासाहेब भुयार यांनी महापालिकेच्या ९६५.२६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने विकास कामांत अडसर निर्माण होतो. शासनाकडे महापालिकेचे अनुदान जमा आहे. ते मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचे मत सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले यांनी व्यक्त केली. यावर सर्वांनी सहमती दर्शवली.
प्रशासनाने सुरुवातीची शिल्लक ३७.१६ कोटी आणि महसुली उत्पन्न २७४.४७ कोटी असे एकूण ३११.६३ कोटी उत्पन्न व एकूण महसुली खर्च ३१०.५७ कोटी असे १.०७ कोटींच्या शिलकीचे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर केले होते. यामध्ये ५३ कोटींची वाढ व महसुली शिल्लक असा ५४.०७ कोटींचा निधी अतिरिक्त स्वरूपात उपलब्ध झाल्याचे भुयार यांनी सांगितले.
स्थायी समितीने महसुली उत्पन्न व खर्चात दाखविलेल्या वाढीचा विचार करता ३६४.६३ कोटी महसुली उत्पन्न व ३६१.९१ कोटींचा महसुली खर्च प्रस्तावित करून २.७३ कोटींची शिल्लक दर्शविली आहे. सन २०१९-२० मधील एकूण उत्पन्न ७९०.५० कोटी, प्रारंभिक शिल्लक १७४.७७ कोटी असे एकूण ९६५.२६ कोटी अशा सर्व बाबींवरील ८१३.०६ कोटींचा खर्चाचा विचार केल्यास वर्षाअखेर १५२.२१ कोटींची शिल्लक दर्शविली आहे. या सभेमध्ये चर्चेदरम्यान सदस्यांनी १७.०२ कोटींची वाढ सुचविल्याने याचा ताळमेळ बसविताना प्रशासनाची कसरत होणार आहे.

या शीर्षामध्ये सुचविली १७.०२ कोटींची वाढ
महापालिकेच्या मंगळवारच्या विशेष सभेत महसुली खर्चात १८ कोटी ०२ लाखांची वाढ सुचविली आहे. यामध्ये प्रदूषण मोजमापक यंत्र तपासणी १० लाख, पर्यावरण जनजागृती २ लाख, वृक्ष प्राधिकरण १ कोटी, बगीचा सुधारणा व दुरुस्ती ५० लाख, रेन वॉटर हार्वेस्टिग २५ लाख, महापौर कला महोत्सव ३ लाख, क्रीडारत्न पुरस्कार २ लाख, क्रीडांगण विकास २० लाख, सार्वजनिक क्रीडा संस्थांना अनुदाने २० लाख, आर्थिक दुर्बल घटकांना मदत २ कोटी, समाविष्ट ग्रामीण भाग ३ कोटी व बडनेरा विकासासाठी ५० लाख याव्यतिरिक्त वॉर्ड विकास निधीत पाच लाख व नगर सेवक निधीत पाच लाख असे एकूण ९२ नगरसेवकांच्या ९.२० कोटींची शिफारशी विशेष सभेत चर्चेअंती करण्यात आल्या.

व्यापारी संकुलाचे उत्पन्न घटले कसे?
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रभावी साधन असलेल्या व्यापारी संकुलाचे उत्पन्न चढत्या क्रमाऐवजी उतरत्या क्रमाने का, असा सवाल ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले यांनी केला. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे किती वेळा सांगाल, असा सवाल इंगोले यांनी केला. उत्पन्नाबाबत तडजोड करू नका. यासंदर्भात आयुक्तांचे नियोजनच नाही, अशी तोफ विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत यांनी डागली. प्रशासनाच्या उत्तराने एकही सदस्याचे समाधान झालेले नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नाबाबत कॉम्प्रमाईज केले जाणार नसल्याचे शेखावत म्हणाले.

रस्ते फोडले त्याच भागात निधी हवा
रस्ते दुरुस्तीचा निधी हा ज्या भागातील रस्ते फोडले, त्याच भागात वापरायला पाहिजे, यावर ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले चांगलेच आक्रमक झाले. १५ कोटी १५ लाख जमा झाले, तर निधी कुठे खर्च केला, अशी विचारणा बबलू शेखावत यांनी केली. जिथे रस्ते फुटले, तिथे जर निधी खर्च होत नसेल, तर जबाबदारी कुणाची, असा सवाल त्यांनी केला. यापूर्वी शिरस्ता विकास शुल्क हे महापालिका निधीसाठी वापरले जायचे, असे लेखाधिकारी प्रेमदास राठोड यांनी सांगितले. मिलिंद चिमोटे, निलिमा काळे यांनीदेखील प्रशासनाला धारेवर धरले.