छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असला, तरी त्या संपूर्ण पाण्यावर मराठवाड्याचा अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण दावा मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. शंकरराव नागरे यांनी केला आहे. (Marathwada Water Crisis)
केंद्रीय जलवाटप लवादाच्या निर्णयानुसार, मराठवाड्यात पडणाऱ्या पावसातील जवळपास ५० टक्के पाण्यावरच स्थानिकांचा हक्क राहतो, तर उर्वरित पाण्याचा वाटा आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांना दिला जातो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.(Marathwada Water Crisis)
'लोकमत' शी संवाद साधताना डॉ. नागरे यांनी मराठवाड्यातील जलसंकट, वाढते तापमान, बाष्पीभवन आणि सिंचन क्षमतेविषयी सविस्तर भूमिका मांडली. (Marathwada Water Crisis)
केवळ स्थानिक पाणी साठवणुकीवर अवलंबून राहून मराठवाड्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे सांगत त्यांनी नदीजोड प्रकल्प हाच दीर्घकालीन आणि प्रभावी उपाय असल्याचे मत व्यक्त केले.
मराठवाडा तीन नदीखोऱ्यांत विभागलेला
डॉ. नागरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठवाडा हा गोदावरी, कृष्णा आणि तापी या तीन प्रमुख नदीखोऱ्यांमध्ये विभागलेला आहे. त्यापैकी गोदावरी खोरे सर्वाधिक ८८.५ टक्के क्षेत्र व्यापते. कृष्णा खोरे ८.५ टक्के तर तापी खोरे ३ टक्के भाग व्यापते.
या नदीखोऱ्यांतील पाण्याचे वाटप केंद्रीय जलवाटप लवादाच्या निर्णयानुसार विविध राज्यांमध्ये निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात पडणारे संपूर्ण पावसाचे पाणी स्थानिक वापरासाठी उपलब्ध राहत नाही.
'मराठवाड्यात पडणाऱ्या प्रत्येक थेंबावर आपला अधिकार आहे, ही समजूत चुकीची आहे.' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरवर्षी १५५७ टीएमसी पाणी; तरीही टंचाई
मराठवाड्यात दरवर्षी अंदाजे १,५५७ टीएमसी पावसाचे पाणी उपलब्ध होते. मात्र त्यातील मोठा हिस्सा बाष्पीभवन, जमिनीत मुरणे आणि नदीपात्रातून वाहून जाणे यामुळे कमी होतो. परिणामी प्रत्यक्ष वापरासाठी अत्यल्प पाणी उपलब्ध राहते.
राज्याच्या एकात्मिक जल आराखड्यानुसार मराठवाड्यासाठी ९,५०१ दलघमी पाणी उपलब्ध असून, प्रत्यक्ष गरज तब्बल १६,८७८ दलघमी इतकी आहे. म्हणजेच आवश्यकतेच्या फक्त ५६ टक्के पाणीच उपलब्ध होत असल्याने भविष्यातील जलसंकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
सिंचनक्षमता २५ टक्क्यांवरच
मराठवाड्यातील सिंचन प्रगती अद्याप मर्यादित राहिल्याचे नमूद करताना डॉ. नागरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि जलवाटप लवादाच्या निर्णयांमुळे नवीन मोठे आणि मध्यम प्रकल्प उभारण्यावर अनेक बंधने आली आहेत. त्यामुळे उपलब्ध स्थानिक पाण्यावर मर्यादित विकास शक्य आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत मराठवाड्याची सिंचनक्षमता २५ टक्क्यांच्या पुढे नेण्यासाठी बाहेरील नदीखोऱ्यांमधून पाणी स्थलांतर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नदीजोड प्रकल्पाची गरज अधोरेखित
मराठवाड्यातील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प तातडीने राबविण्याची गरज असल्याचे डॉ. नागरे यांनी ठामपणे मांडले. 'स्थलांतरीत पाणी मराठवाड्यात आणल्याशिवाय शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही,' असे ते म्हणाले.
नदीजोड प्रकल्पाला गती मिळावी यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि जनतेने एकत्रितपणे सातत्याने पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मराठवाड्यात वाढती लोकसंख्या, हवामान बदल आणि घटते जलस्रोत या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील पाणी व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन धोरण आखण्याची आवश्यकता आता अधिक तीव्रतेने जाणवत असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे.