Maharashtra Groundwater Crisis : राज्यात जलसंधारणाचे विविध प्रयत्न सुरू असतानाही भूगर्भातील पाणीसाठ्यावर वाढता ताण चिंताजनक ठरत आहे.(Maharashtra Groundwater Crisis)
'जागतिक जलसंपत्ती दिना'च्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे की, सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणावर होणारा पाणी उपसा हा भूजल पातळी घसरण्याचा मुख्य घटक ठरत आहे. (Maharashtra Groundwater Crisis)
परिणामी, राज्यातील १५ तालुके गंभीर जलसंकटाच्या छायेत आले असून भविष्यातील पाणीटंचाईची भीती व्यक्त केली जात आहे.(Maharashtra Groundwater Crisis)
पुनर्भरण वाढले, पण उपसा अधिक
राज्यात पावसावर आधारित नैसर्गिक भूजल पुनर्भरण सुमारे २१.६५ अब्ज घनमीटर (BCM) आहे. कालवे, पृष्ठभागीय सिंचन आणि जलसंधारण प्रकल्पांमुळे एकूण पुनर्भरण ३३.३८ BCM पर्यंत पोहोचते.
मात्र, उपशाची आकडेवारी अधिक धोकादायक आहे. एकूण उपशापैकी तब्बल १५.१६ BCM पाणी शेती व सिंचनासाठी वापरले जाते, तर पिण्याच्या आणि घरगुती वापरासाठी फक्त १.४० BCM पाणी खर्च होते. यावरून भूजलावर सर्वाधिक दबाव हा शेती क्षेत्रातून येत असल्याचे स्पष्ट होते.
१५ तालुके धोक्याच्या छायेत
अहवालानुसार राज्यातील भूजल स्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.
अतिशोषित तालुके: ८ (उपलब्ध साठ्यापेक्षा अधिक उपसा)
अतिसंवेदनशील तालुके: ७ (स्थिती अत्यंत चिंताजनक)
अंशतः संवेदनशील: ४१ तालुक्यांत पातळी झपाट्याने घटतेय
सुरक्षित: ३०२ तालुके
क्षारयुक्त: १ तालुका
या आकडेवारीवरून अनेक भागांमध्ये भूजल व्यवस्थापन तातडीने सुधारण्याची गरज अधोरेखित होते.
पाण्याच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह
एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत तपासलेल्या ५.७० लाख पाण्याच्या नमुन्यांपैकी हजारो नमुने दूषित आढळले.
३.९६ लाख नमुन्यांपैकी १३,७०६ नमुने दूषित
१.७५ लाख नमुन्यांपैकी १२,८१० नमुने पिण्यायोग्य नाहीत
यावरून केवळ पाण्याची उपलब्धताच नव्हे, तर त्याची गुणवत्ता देखील मोठा प्रश्न बनत असल्याचे स्पष्ट होते.
भूजल दुष्काळाचे संकेत
'ग्राउंड वॉटर ड्रॉट इंडेक्स'नुसार, मार्च ते मे दरम्यान राज्यातील काही भागांत सौम्य ते मध्यम स्वरूपाचा भूजल दुष्काळ जाणवतो.
जानेवारी २०२६ च्या आकडेवारीत काही तालुक्यांमध्ये आधीच पाण्याचा तुटवडा सुरू झाल्याचे दिसून आले आहे.
तंत्रज्ञान उपलब्ध; अंमलबजावणीची गरज
राज्यात भूजल पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ३,६९८ निरीक्षण विहिरी आणि १,४८४ डिजिटल वॉटर लेव्हल रेकॉर्डर बसवण्यात आले आहेत.
या माध्यमातून रिअल-टाइम माहिती मिळत असली, तरी तज्ज्ञांच्या मते प्रभावी अंमलबजावणी, कडक कायदे आणि जनजागृतीशिवाय परिस्थिती सुधारू शकत नाही.
उपाययोजना काय?
* शेतीसाठी पाण्याचा वापर कमी करणाऱ्या पद्धती (ठिबक, तुषार सिंचन)
* जलसंधारण प्रकल्पांना गती
* भूजल उपशावर नियंत्रण
* पाणी बचतीबाबत जनजागृती
राज्यातील भूजल साठ्यावर वाढता 'सिंचनाचा भार' हा भविष्यातील जलसंकटाचा इशारा आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी काही तालुक्यांतील गंभीर स्थिती लक्षात घेता आजच नियोजन आणि अंमलबजावणी न झाल्यास उद्या पाणीटंचाई अटळ ठरू शकते.