बुलढाणा : जिल्ह्यात सिंचनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही शेतकऱ्यांच्या शिवारात पाणी पोहोचत नसल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. (Buldhana Sinchan Prakalpa)
कागदोपत्री प्रकल्प, वाढलेली सिंचन क्षमता आणि मोठ्या निधीची आकडेवारी दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात शेतकरी अजूनही पावसावरच अवलंबून असल्याचे चित्र आहे.(Buldhana Sinchan Prakalpa)
कोट्यवधींचा निधी, पण परिणाम अपुरा
नाबार्डच्या २०२६-२७ च्या संभाव्य आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठी ४,६११ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा प्रस्तावित आहे.
जिगाव, लोअर ज्ञानगंगा, बोरखेडी, राहेरा यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांसाठी जवळपास ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन खर्चही झाला आहे.
मात्र, या मोठ्या गुंतवणुकीचा परिणाम शेतीत अपेक्षित पातळीवर दिसत नाही.
'प्रकल्प पूर्ण' फक्त कागदावर?
अनेक प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते, पण त्या प्रकल्पाचे पाणी शेवटच्या शेतापर्यंत पोहोचत नाही.
काही ठिकाणी कालवे अर्धवट आहेत, तर काही ठिकाणी पूर्ण झालेले कालवेही नियमित पाण्याविना निष्प्रभ ठरले आहेत. त्यामुळे 'प्रकल्प पूर्ण' हा शब्द प्रत्यक्षात कागदापुरताच मर्यादित राहतो.
कालव्यांची अपूर्णता मोठा अडथळा
जिल्ह्यातील अनेक भागात कालवे पूर्ण झालेले नाहीत किंवा त्यामध्ये गळती, अडथळे आणि देखभालीचा अभाव आहे.
परिणामी, पाणी मध्येच अडते किंवा वाया जाते. शेवटी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी पोहोचतच नाही.
क्षमता आहे, वापर कमी
सिंचनाची क्षमता कागदावर हजारो हेक्टरपर्यंत दाखवली जाते. मात्र प्रत्यक्षात त्या क्षमतेचा पूर्ण वापर होत नाही.
उपलब्ध पाणी योग्य नियोजनाअभावी आणि व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे शेतीपर्यंत पोहोचत नाही, हीच मुख्य समस्या आहे.
आकडेवारीत प्रगती, जमिनीवर दुष्काळ
अहवालांमध्ये सर्व काही सुरळीत आणि प्रगतिपथावर असल्याचे चित्र दिसते. कोट्यवधींचा निधी, मोठे प्रकल्प आणि वाढती क्षमता यामुळे विकासाची ग्वाही दिली जाते.
मात्र, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने वास्तव वेगळेच आहे. अनेक ठिकाणी आजही शेती पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे.
उत्तर भागात गंभीर स्थिती
बुलढाणा जिल्ह्याच्या उत्तर भागात परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे दिसते. काही ठिकाणी सिंचनामुळे सकारात्मक बदल दिसत असले, तरी बहुतांश भागात पाण्याअभावी शेती अजूनही असुरक्षित आहे.
सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होऊनही त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे वास्तव चिंताजनक आहे.
प्रकल्पांची केवळ उभारणी नव्हे, तर त्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन, कालव्यांचे जाळे पूर्ण करणे आणि शेवटच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचवणे हीच खरी गरज असल्याचे या परिस्थितीतून स्पष्ट होते.