बुलढाणा : कृषिप्रधान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासाचा कणा असलेले सिंचन क्षेत्र आजही मोठ्या अनुशेषात अडकले आहे. (Buldhana Sinchan Prakalpa)
तब्बल ८ हजार कोटी रुपयांचा सिंचन अनुशेष प्रलंबित असून, त्याचा थेट फटका जिल्ह्यातील शेतीला बसत आहे. (Buldhana Sinchan Prakalpa)
कागदावर प्रकल्प उभे राहिले, निधी खर्च झाला; मात्र प्रत्यक्षात शेवटच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचत नसल्याने 'नकाशात प्रकल्प, शेतात दुष्काळ' असे चित्र निर्माण झाले आहे.(Buldhana Sinchan Prakalpa)
सिंचनाचा अभाव; शेती असुरक्षित
जिल्ह्यातील केवळ २२ ते ३० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असून, उर्वरित शेती अजूनही पावसावरच अवलंबून आहे.
राज्याच्या सरासरीच्या तुलनेत ही टक्केवारी खूपच कमी असल्याने बुलढाण्यातील शेती अधिक जोखमीची बनली आहे.
पावसाचा लहरी स्वभाव, अधूनमधून होणारे खंडित पर्जन्य आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती डळमळीत होत आहे.
प्रकल्प उभे; पण पाणी पोहोचत नाही
जिल्ह्यात अनेक सिंचन प्रकल्पांवर मोठा निधी खर्च करण्यात आला आहे. सिंचन क्षमता उभारली गेली असली, तरी तिचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
कालव्यांचे अपूर्ण जाळे
पाणी वितरणातील त्रुटी
नियोजनातील कमतरता
या कारणांमुळे प्रकल्पांतील पाणी शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचत नाही.
उत्पादनात अस्थिरता; शेतकरी संकटात
सिंचनाच्या अभावामुळे शेतीत सातत्य राहत नाही. एक हंगाम चांगला गेला, तर दुसऱ्या हंगामात नुकसान अशी परिस्थिती निर्माण होते. परिणामी, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर राहतो.
जिल्ह्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत कृषीचा वाटा सुमारे २७ टक्के आहे. त्यामुळे शेती मजबूत झाली तरच जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास शक्य आहे. मात्र सिंचनाच्या कोंडीमुळे हा विकास थांबलेला दिसतो.
आकड्यांमागचं वास्तव
सिंचन अनुशेष म्हणजे केवळ आकड्यांची मांडणी नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर जाणवणारी समस्या आहे. हजारो कोटींची कामे प्रलंबित राहिल्याने
अनेक प्रकल्प अपूर्ण
कालवे अधुरे
पाणी वितरणात अडथळे
यामुळे शेतकरी दरवर्षी पावसावरच शेती करण्यास मजबूर आहे.
पाणी म्हणजे उत्पादनाचा कणा
पाणी हे केवळ नैसर्गिक साधन नसून, उत्पादन आणि उत्पन्न यामधील सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे सिंचन अनुशेष कमी करणे ही केवळ विकासाची बाब नसून, जिल्ह्याच्या भविष्यासाठी अत्यावश्यक ठरत आहे.
'आर्थिक अनुशेष संपला'
सरकारकडून आर्थिक अनुशेष संपल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात भौतिक अनुशेष अजूनही कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणे, कालव्यांचे जाळे मजबूत करणे आणि पाणी वितरणात सुधारणा करणे ही पावले उचलल्याशिवाय बुलढाण्यातील सिंचनाचा प्रश्न सुटणार नाही.
बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन कोंडी ही केवळ पायाभूत सुविधांची समस्या नसून, ती हजारो शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी निगडित आहे
प्रकल्प आणि प्रत्यक्ष लाभ यामधील दरी भरून काढली तरच ‘नकाशातील सिंचन’ प्रत्यक्ष शेतात उतरू शकते. अन्यथा दुष्काळाचे सावट कायम राहण्याची भीती आहे.