यवतमाळ : कृषिपंपासाठी रक्कम भरूनही वीज जोडणी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या वीज वितरण कंपनीला जिल्हा ग्राहक आयोगाने चांगलाच धडा शिकवला आहे.(Farm Pump Electricity Connection)
आयोगाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात, तक्रार दाखल झाल्याच्या तारखेपासून निकाल लागेपर्यंत तब्बल ८१८ दिवस दररोज २०० रुपये दंड शेतकऱ्याला देण्याचे आदेश कंपनीला दिले आहेत.(Farm Pump Electricity Connection)
कासोळा (ता. महागाव) येथील देवराव शिवा पाईकराव, राहुल देवराव पाईकराव आणि आकाश देवराव पाईकराव यांनी संयुक्तपणे ही तक्रार दाखल केली होती.
कृषिपंपासाठी आवश्यक रक्कम भरल्यानंतरही वीज जोडणी न मिळाल्याने त्यांनी ग्राहक आयोगात दाद मागितली होती.
असा आहे प्रकरणाचा तपशील
पाईकराव यांनी त्यांच्या शेतासाठी कृषिपंपाच्या वीज जोडणीसाठी ऑनलाइन अर्ज केला होता. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर वीज वितरण कंपनीने १४ हजार ३९३ रुपये शुल्क स्वीकारले.
ही रक्कम १० डिसेंबर २०२३ रोजी भरल्यानंतर नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत म्हणजे १० जानेवारी २०२४ पर्यंत वीज पुरवठा देणे बंधनकारक होते.
मात्र, निर्धारित कालावधीत वीज जोडणी न देता कंपनीने शेतकऱ्यांना प्रतीक्षेत ठेवले. यामुळे पाईकराव कुटुंबाला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
लाखोंची गुंतवणूक अडकली
वीज पुरवठा लवकर मिळेल, या अपेक्षेने पाईकराव यांनी शेतात सुमारे ४ लाख रुपये खर्च करून ३,५०० फूट पाइपलाइन टाकली होती. परंतु, वीज नसल्यामुळे ही संपूर्ण गुंतवणूक काही काळ निष्क्रिय राहिली.
आयोगाचा कठोर आदेश
या प्रकरणावर सुनावणी करताना आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे आणि सदस्य मनीषा वसंतराव वनमोरे यांनी भारतीय वीज कायदा २००३ मधील कलम ४३चा संदर्भ दिला. या कायद्यानुसार अर्जानंतर ३० दिवसांत वीज पुरवठा देणे बंधनकारक आहे.
कंपनीने ही जबाबदारी पार पाडली नाही, तसेच जाणीवपूर्वक विलंब केल्याचे दिसून येते, असे नमूद करत आयोगाने १० जानेवारी २०२४ ते ७ एप्रिल २०२६ या कालावधीसाठी दररोज २०० रुपये दंड आकारण्याचे आदेश दिले.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
या प्रकरणात पाईकराव यांची बाजू ॲड. संजय कोचर यांनी प्रभावीपणे मांडली. आयोगाच्या या निर्णयामुळे वीज वितरण कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, हा निकाल राज्यातील इतर शेतकऱ्यांसाठीही दिलासादायक ठरणार असून, वीज जोडणीसारख्या मूलभूत सेवांबाबत शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी पुढे यावे, असा संदेश यातून मिळत आहे.
अधिक वाचा : Jamin Mojani : सरकारचा मोठा निर्णय; प्रलंबित मोजणीचा तिढा सुटणार वाचा सविस्तर