भारतातील नदी जोड प्रकल्प भा ही एक महत्त्वाकांक्षी पाणी व्यवस्थापन योजना आहे. या योजने अंतर्गत देशातील विविध नद्या जोडून पाण्याची उपलब्धता आणि वितरण सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातो. दुष्काळ नियंत्रण, पूर व्यवस्थापन, जलविद्युत निर्मिती वाढ आणि जलवाहतूक सुलभीकरण, असे या योजनेचे अनेक फायदे दिसतात.
तथापि, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अनेक कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रथम आव्हान संविधानिक आहे. भारतीय संविधानानुसार, नद्यांवरील अधिकार संबंधित राज्यांकडे असतात. नदी जोड प्रकल्पामध्ये अनेक राज्यांतून वाहणाऱ्या नद्यांचा समावेश असतो.
त्यामुळे, या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना गुंतलेल्या सर्व राज्यांच्या संमती आणि सहकार्यात्मक संघियता आवश्यक आहे. संबंधित राज्यांच्या पाण्यावरील अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
दुसरी अडचण पर्यावरणीय कायद्यांशी निगडीत आहे. नदी जोड प्रकल्पामुळे जंगलतोड, जैवविविधता नष्ट होणे आणि जलप्रदूषण यांसारख्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आदिवासी समाजाचे जीवनही या प्रकल्पामुळे विस्थापित होण्याचा धोका आहे.
त्यामुळे, जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९७४, वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ आणि पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ यांचे कठोर पालन आवश्यक आहे. टिकाऊ विकासाची सुनिश्चितता करत पर्यावरणाचा समतोल राखूनच प्रकल्प राबवणे गरजेचे आहे.
भारताच्या इतर दुष्काळग्रस्त प्रदेशांप्रमाणेच महाराष्ट्राचा मराठवाडा प्रदेशही पाण्याच्या तीव्र टंचाईने त्रस्त आहे. बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद हे जिल्हे अतिशय दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळखले जातात.
या भागात शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो आणि लोकांचे जीवनमान खालावते. नद्या जोड प्रकल्पामुळे या भागांमधील पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल.
अधिक वाचा: उजनी धरणात हे केलं तर वाढेल ६ टीएमसी पाणीसाठा अन् शेतकऱ्यांच्या जमिनी होतील कसदार