Join us

Godavari Khore : मराठवाड्याच्या दुष्काळ मुक्तीसाठी पश्चिमेचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याबाबत सरकारला नोटीस

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 11, 2025 18:08 IST

पश्चिम घाटमाथ्याचे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी राबविण्याच्या प्रकल्पावर म्हणणे सादर करण्याबाबतची नोटीस गोदावरी आणि तापी खोरे विकास महामंडळांना बजावली आहे.

पश्चिम घाटमाथ्याचे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी राबविण्याच्या प्रकल्पावर म्हणणे सादर करण्याबाबतची नोटीस गोदावरी आणि तापी खोरे विकास महामंडळांना बजावली आहे.

यासोबतच नगर, नाशिक, जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकारी तसेच पाटबंधारेच्या मुख्य सचिवांनाही म्हणणे सादर करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

शेतकरी संघटनेचे प्रसिद्धीप्रमुख नानासाहेब जवरे व रुपेंद्र काले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका (५/२०२४) दाखल केली आहे. त्यांच्या वतीने विधिज्ञ अजित काळे हे काम पाहत आहेत.

त्यावर न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व प्रफुल्ल कुबाळकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने २८ जानेवारीला संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. प्रदेश गोदावरी व तापी खोरे हे पाण्याच्या बाबतीत तुटीचे खोरे आहे.

पाण्यावरून नगर, नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा संघर्ष गेल्या काही दशकापासून धुमसत आहे. पाण्याचा उपलब्धतेच्या मर्यादा लक्षात घेता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे कोकणात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याशिवाय पर्याय नाही.

मात्र, सरकार आणि नेते निवडणुका पाहून घोषणा करण्यापलीकडे काहीही कृती करत नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. उत्तर कोकणातील नारपार, अंबिका औरंगा, दमणगंगा, वैतरणा व उल्हास नदी उपखोऱ्यात ३१७ टीएमसी अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे.

पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी राज्य सरकारने २००१ व २०१९ मध्ये समिती स्थापन केली होती.

समितीच्या अहवालानुसार, कोकणातील नारपार, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही वळण योजनांद्वारे तसेच उपसा नदीजोड, वळण योजनांद्वारे एकूण ८९ टीएमसी पाणी वळविण्याबाबत आखणी करून शिफारस केली आहे.

त्यानुसार जवळपास साडेसात टीएमसी पाणी प्रवाही वळण योजनांद्वारे, तर १५.५ टीएमसी पाणी प्रमुख उपसा वळण योजनांद्वारे वळविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे १६७ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येणार आहे.

तसेच वैनगंगा-नळगंगा योजनेअंतर्गत ४८० किमीचा बोगदा तयार करून वैनगंगा नदीचे पाणी थेट पूर्व विदर्भआणि पश्चिम विदर्भात आणण्याचे प्रस्तावित आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.

याचिकेवरील पुढील सुनावणी आगामी २० फेब्रुवारी २०२५ मध्ये होणार असल्याचे विधिज्ञ अजित काळे यांनी सांगितले. 

टॅग्स :गोदावरीकोकणपाणीअहिल्यानगरनाशिकजळगावनदीराज्य सरकारन्यायालयसरकारमराठवाडादुष्काळमहाराष्ट्र