सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार त्रिसदस्यीय समितीच्या उपस्थितीत नांदेड जिल्ह्याच्या धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी बंधाऱ्याच्या तीन दरवाजांद्वारे १ मार्च रोजी सकाळी ९ ते दुपारी अडीच वाजेदरम्यान ०.६ टीएमसी पाणीतेलंगणात सोडण्यात आले. बंधाऱ्यात एकूण २३.९४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होता. ०.६ टीएमसी पाणी सोडल्यानंतर आता बंधाऱ्यात ७.१८ दलघमी पाणीसाठा शिल्लक आहे.
धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी बंधारा बांधकामावरून महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यात वाद झाला. यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी बाभळी बंधाऱ्याचे दरवाजे दरवर्षी २९ ऑक्टोबर रोजी खाली सोडावेत व नंतर १ जुलै रोजी वर उचलावेत व १ मार्च रोजी ०.६ टीएमसी पाणी सोडावे, असा निर्णय दिला.
१ मार्च रोजी त्रिसदस्यीय समितीच्या उपस्थितीत बाभळी बंधाऱ्याचे प्रथम गेट नं. २ चा दरवाजा सकाळी ९ वाजता उघडला. त्यानंतर हळूहळू गेट नं. ३ व ४ अशा दरवाजांद्वारा २:३० वाजेपर्यंत उघडून ०.६ टीएमसी पाणी सोडून दिल्यानंतर सर्वच दरवाजे बंद करण्यात आले. बंधाऱ्यात एकूण २३.२४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होता. ०.६ टीएमसी पाणी सोडल्यानंतर आता ३३०.८० मीटर व ७.१८ दलघनमीटर पाणीसाठा बंधाऱ्यात शिल्लक असल्याची माहिती नांदेड पाटबंधारे विभागाच्यावतीने देण्यात आली.
यावेळी नांदेड पाटबंधारे विभाग उत्तर नांदेडचे कार्यकारी अभियंता सीआर बनसोड, श्रीराम सागर प्रकल्प निजामाबाद तेलंगणाचे सहायक कार्यकारी अभियंता रवी कोठा व केंद्रीय जल आयोगाचे कार्यकारी अभियंता एम. एल. फ्रैंकलिन तसेच बाबळी पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अधिकारी सी. डी. पोद्दार, बाबळी सिंचन शाखाचे शाखाधिकारी धनंजय गव्हाणे उपस्थित होते.
महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सरकार यांच्यातील पाणीवाटपाच्या पूर्वीच्या समझोतानुसार गेल्या तब्बल १५ वर्षापासून सुरू आहे. महाराष्ट्रात पाणी साठवले की ते ठरावीक प्रमाणात तेलंगणात सोडायचे, अशी ही योजना आहे. मात्र, या बंधाऱ्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कोटचवथी रुपयांचा खर्च करूनही स्थानिक शेतकऱ्यांना पाण्याचा लाभ मिळत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.