विविध कार्यक्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या शरीर स्वास्थाला व सुरक्षिततेला धोका पोहचू नये या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने आपल्या कन्व्हेन्शन क्र. १२७ नुसार मालाची चढउतार अथवा हाताळणी करणाऱ्या कामगाराकडून ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या मालाची हाताळणी करुन घेण्यात येऊ नये असा निर्णय घेतलेला आहे.
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने घेतलेल्या सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत केंद्र शासनाने राज्य शासनास कळविले होते. त्यास अनुसरुन कामगार आयुक्त यांनी आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत दि.११.०८.२००० रोजी परिपत्रक निर्गमित केले होते.
तसेच उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने दिनांक ३०.०९.२०१० रोजीच्या अर्धशासकीय पत्रान्वये वरील निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत माथाडी मंडळांना सूचना दिलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याबाबत विविध कामगार संघटना शासनाकडे मागण्या करत आहेत.
त्यास अनुसरुन मा. मंत्री (पणन) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०१.०४.२०२६ रोजी मंत्रालयात संबंधित कामगार संघटना, व्यापारी संघटना, कामगार विभाग, किराणा बाजार व दुकाने मंडळ, मुंबई यांच्यासमवेत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
कांदा, बटाटा व इतर व्यवसायामध्ये विविध व्यापाऱ्यांकडे ५० किलो व त्यापेक्षा जास्त वजनाच्या गोण्यांची चढउतार करणे कामगारांना त्रासाचे होते.
त्यामुळे उपरोक्त बैठकीत ठरल्यानुसार शेतमालाच्या गोण्यांचे चढउतार करण्याचे काम करणाऱ्या कामगारांना त्रास होऊन त्यांच्या प्रकृतीला बाधा होणार नाही याकरीता शेतमालाच्या गोणीची वजन मर्यादा ५० किलो पर्यंत ठेवावी.
सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी यासाठी करावयाची कार्यवाही
◼️ राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी शेतमालाच्या गोणीची वजन मर्यादा ५० किलो पर्यंत ठेवण्याबाबत सर्व संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी.
◼️ शेतमालाच्या गोणीची वजन मर्यादा ५० किलो पर्यंत ठेवण्याच्या सर्व संबंधित व्यापाऱ्यांना सूचना देण्यात याव्या.
◼️ याबाबत सर्व बाजार समित्यांमध्ये पुरेशी प्रसिध्दी करण्यात यावी.
◼️ सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा, बटाटा व इतर शेतमालाची ५० किलो पेक्षा अधिक वजनाच्या पिशव्यांमधून कृषि मालाची चढउतार होणार नाही याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी.
◼️ तसेच याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे याबाबतचे सनियंत्रण संबंधित बाजार समितीचे सचिव व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था तसेच पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावे.
◼️ सदर परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीचे कामकाज प्रभावित न होता नियमितपणे सुरु राहील याचीही दक्षता, संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावी.
◼️ सदर परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत असल्याबाबत पणन संचालक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास वेळोवेळी अहवाल सादर करावा.
अधिक वाचा: पीकविमा योजनेतून पहिल्या टप्प्यातील नुकसान भरपाई जाहीर; 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ