महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करून राष्ट्रीय बाजाराची स्थापना (ईनाम) करणारा अध्यादेश राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी नुकताच जारी केला.
राज्यातील ३०६ पैकी ५१ प्रमुख बाजार समित्या नव्या कायद्यात बसणार असून, पहिल्या टप्प्यात शिखर समिती असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर या बाजार समित्यांचा समावेश होणार आहे.
ही नवी सुधारणा म्हणजे राज्यातील कृषी विकासात सिंहाचा वाटा असणाऱ्या बाजार समित्याच नव्हे, तर कृषी क्षेत्रातील सहकार, त्यावर असलेले शेतकऱ्यांचे नियंत्रण मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.
सहकारी साखर कारखानदारीप्रमाणेच बाजार समित्यांच्या राजकारणासह त्यातील सहकारातून होणारा विकास मोडीत निघणार असल्याने नव्या कायद्याला विरोध करण्यासाठी पुण्यात १८ नोव्हेंबर रोजी व्यापाऱ्यांनी बैठक बोलावली आहे.
नव्या अधिसूचनेनुसार ८० हजार मेट्रिक टनाची उलाढाल असलेल्या आणि ज्यामध्ये दोन अधिक राज्यांमधून कृषिमाल येतो अशा समितीचा राष्ट्रीय बाजार म्हणून विचार केला जाणार आहे.
म्हणजेच कोणत्याही बाजार समितीचा राष्ट्रीय बाजार म्हणून विचार केला जाणार आहे. शिवाय राष्ट्रीय बाजाराची अधिसूचना काढल्यानंतर लगेचच विद्यमान बाजार समितीचे कार्य बंद करून तिचे सर्व सदस्य बाद होतील.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नास चांगला भाव मिळण्यासाठी, प्रचलित लिलाव व्यवस्थेत सातत्य राखून पारदर्शकतेसाठी रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर एकच बाजारपेठ असावी, या संकल्पनेवर ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना (ई-नाम) सुरू केली आहे.
राष्ट्रीय बाजाराच्या बाजार समित्यांचे अध्यक्षपद पणनमंत्री भूषविणार असून, उपाध्यक्षपद राज्यमंत्र्यांकडे जाणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सहकार विभागाचा पणन विभागावर म्हणजेच बाजार समित्यांवर असलेला वरचष्मा येणार आहे.
बाजार संपुष्टात राजकीयदृष्ट्याही समित्यांवरील वर्चस्वासाठी सत्ताधारी पक्षांकडे सर्व सूत्रे जाणार असल्याने हा निर्णय शेतकरी हितासाठी नाही, तर राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची टीका होत आहे.
धक्कादायक म्हणजे राज्यातील कोणत्याही प्रमुख बाजार, उपबाजारासह खासगी उपबाजारात आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर किंवा या प्रयोजनासाठी निश्चित केलेल्या कोणत्याही जागेत व्यापारी म्हणून काम करण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी एक एकीकृत एकल व्यापार परवाना असणार आहे.
यातही अनेक धोके असून, शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होण्याची भीती आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे नामोनिशान संपवणारीच नवी सुधारणा आहे.
मुंबई बाजार समितीत बाहेरच्यांचा शिरकाव ?
◼️ मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीपुरते बोलायचे झाल्यास येथे आता १२ ऐवजी चार शेतकरी प्रतिनिधी आणि पाचऐवजी एक व्यापारी प्रतिनिधी, दोन अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. मात्र, मुंबईत असा एकही उद्योग नाही.
◼️ बाहेरचे लोक मुंबई बाजाराल, ते सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असण्याची भीती आहे. अधिकारी सरकारच नेमणार असल्याने बाजार समितीवर सत्ताधाऱ्यांचाच वरचष्मा असेल.
- नारायण जाधव
उपसंपादक
अधिक वाचा: Mrutyupatra : मृत्युपत्र म्हणजे काय? ते का व कसे करावे? जाणून घ्या कायदेशीर प्रक्रिया