पुणे: जलसंपदा विभागाने धरणे बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या. संबंधितांना मोबदला देखील देण्यात आला आहे.
मात्र, या संपादित जागांचे सातबारा उतारे अजूनही विभागाच्या नावावर झाले नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता या जागांचे सर्वेक्षण करून त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यांवर करण्याचे ठरविले आहे.
या उताऱ्यांवर संबंधित खोरे महामंडळाचे नावे लावण्याची मोहीम सुरू केली आहे. अशीच कार्यवाही कृष्णा खोरे विकास महामंडळाबाबतही करण्यात येणार असून, महामंडळाच्या जागांवरही नाव लागणार आहे.
जलसंपदा विभागाच्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांसह इतर जागांच्या सातबारा उताऱ्यावर आता 'कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे' नाव लागण्यात येणार आहे.
दरम्यान, जलसंपदा विभागाच्या पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली या शहरात असलेल्या जागांवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले असून, त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर (काही भाग), धाराशिव (काही भाग) या जिल्ह्यांत सुमारे २ लाख हेक्टर जमीन आहे.
त्या जमिनींपैकी सुमारे दीड लाख हेक्टर जमिनी या धरणांच्या पाण्याखाली बुडालेले क्षेत्र आहे. तर ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर कालवे, महामंडळाच्या वसाहती, कार्यालये उभारण्यात आलेली आहेत.
अधिक वाचा: Maharashtra Weather Update : तापमान काही अंशी घसरले; पुढील तीन दिवसात राज्यात काय आहे पावसाचा अंदाज?