जयसिंगपूर : राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये आमदार, खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमातून किंवा प्रत्येक साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून वजनकाटा बसविण्याच्या झालेल्या खर्चाच्या किमतीएवढी रक्कम गाळप झालेल्या उसातून कपात करावी.
त्यातून शासकीय वजनकाटे बसविण्याच्या सूचना साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी वैधमापन विभागाच्या नियंत्रकांना दिली आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली.
राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये सर्रास काटामारी व रिकव्हरी चोरी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लुबाडणूक केली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टपणे भूमिका मांडून राज्यातील साखर कारखाने काटामारी करत असल्याची माहिती दिली आहे.
चालू गळीत हंगामात सरासरी एकूण गाळप झालेल्या उसाच्या १० टक्के वजनात घट आलेली आहे. काटामारीबरोबर रिकव्हरी चोरी करण्याचे प्रमाणही वाढल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी, वाहतूकदार व ऊस तोडणी मजूर दुहेरी संकटात सापडले आहेत.
यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या बाहेर राज्य सरकारने संबधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, साखर सहसंचालक, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक, वजनमापे नियंत्रक यांच्या नियंत्रणात वजनकाटा उभारण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
वजनकाटा उभा करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, याकरिता आमदार, खासदार, स्थानिक विकास कार्यक्रम किंवा शासनाकडे पैसे उपलब्ध नसतील.
तर संबंधित कारखान्याच्या गाळप झालेल्या उसातून वजनकाट्याच्या खर्चाची रक्कम शेतकऱ्यांकडून प्रतिटनाप्रमाणे कपात करून घेण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
राज्यातील प्रत्येक साखर कारखान्यामध्ये राज्य सरकारचे वजनकाटे बसविले जातील आणि हे वजनकाटे डिजिटल व ऑनलाईन प्रणालीने शासनाच्या मुख्य सर्व्हरला जोडण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
यावर्षी काटामारी व रिकव्हरी चोरीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, शेतकऱ्यांना यंदा याचा मोठा फटका बसलेला आहे.
यामुळे राज्यातील प्रत्येक साखर कारखान्याच्या झालेल्या ऊस गाळप हंगामातील ५०० टनापेक्षा जादा ऊस तोडणी झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची व वाहतूकदारांची यादी गावनिहाय प्रसिद्ध करण्याची सूचना साखर सहसंचालक यांना देण्यात आली असल्याचेही शेट्टी यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपीचे पैसे व्याजासहीत मिळणार; कारखान्यांवर कारवाईचा शासन निर्णय जारी