सांगली : नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता, त्याचा आराखडा बदलला जाण्याची शक्यता चर्चेत होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूरपर्यंतचा आराखडा बदलण्यात आला.
आता सांगलीपर्यंतचे रेखांकनही बदलणार असल्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोणत्या गावातून शक्तिपीठ जाणार व कोणती गावे वगळली जाणार? याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
महामार्गाच्या भूसंपादनाला तीव्र विरोध होऊ लागल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड आणि आजरा तालुक्यांतील मार्गाची आखणी वगळण्यात पण आली आहे.
सांगलीपर्यंतचा आराखडा कायम होता. महामार्गाला सांगली जिल्ह्यातूनही तीव्र विरोध होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्र्यांनीच बदलाचे संकेत दिले आहेत.
सोलापूर व सांगली जिल्ह्यांत महामार्गाचे संरेखन बदलणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे नव्या आराखड्यात कोणते तालुके येणार? व कोणते वगळले जाणार? याची उत्सुकता शेतकऱ्यांत आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मिरज तालुक्याच्या पश्चिमकेडील गावांतून तुलनेने जास्त विरोध होत आहे. ही गावे कृष्णा नदीकाठावर असून, शेतजमिनी सुपीक व बागायती आहेत. शिवाय हा भाग पूरप्रवणदेखील आहे.
महामार्ग झाल्यास भरावामुळे तसेच पुलांमुळे पुराचे संकट आणखी वाढणार आहे. त्यामुळेही या गावांतून जोरदार विरोध होत आहे. कवलापूर, बुधगाव, कर्नाळ, सांगलीवाडी आदी गावांतील बागायती शेतजमिनी महामार्गात जाणार असल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहेत.
दरम्यान, जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील काही गावात महामार्गासाठी जमीन मोजणीचे काम यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करण्यात आले आहे.
त्यामुळे हा भाग आराखडा बदलामध्ये कायम ठेवण्यात येणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे. जमिनीच्या मुल्यांकनाविषयी शासनाने अद्याप कोणतेही धोरण जाहीर केलेले नाही.
रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाला जोडणार?
◼️ जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील घाटनांद्रे-तिसंगीपासून महामार्ग सावळजपर्यंत येतो. तेथून तासगाव तालुक्यात आणि कवलापूर-बुधगावजवळ मिरज तालुक्यात येतो. नव्या आराखड्यानुसार तो सावळजपासून रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाला जोडला जाणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.
◼️ यातून तीव्र विरोध करणाऱ्या तासगाव व मिरज तालुक्यांतील गावांना वगळले जाऊ शकते. तूर्त तरी शक्तिपीठ महामार्ग नको, अशीच भूमिका जिल्ह्यातील शेतकऱ्यात आहे. शेतकरी व सामाजिक संघनांनीही विरोध दर्शविला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे नव्याने सरेखनाचे सूतोवाच म्हणजे निवडणूक फंडा असू शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घ्यायची सरकारची तयारी नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी बदलत्या संरेखनाचे गाजर दाखवले असावे. त्यांनी स्पष्ट आराखडा जाहीर करायला हवा. - सतीश साखळकर, 'शक्तिपीठ' बाधित शेती बचाव कृती समिती, सांगली
अधिक वाचा: गाळपानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे पैसे दिले नाहीतर त्या रकमेवर व्याज; काय आहे कायदा?