शरद यादव
कोल्हापूर : बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाची सुधारित अधिसूचना सरकारने जाहीर केल्याने जिल्ह्यातील ७९ गावांतील शेतकऱ्यांत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
जमीन गेल्यास नुकसानभरपाई चौपट मिळणार की दुप्पट, नदीकाठच्या सिंचन व्यवस्थेचे काय होणार, महामार्गासाठी भराव टाकल्यास पुराचा धोका वाढणार का?
जंगल भागातून रस्ता गेल्यास वन्य प्राण्यांचा उपद्रव वाढेल का? अशा विविध प्रश्नांनी शेतकऱ्यांच्या जिवाला घोर लागला असल्याचे दिसून येत आहे.
लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासनाकडून ठोस माहिती मिळत नसल्याने शक्तिपीठ मार्गाचे काम सुरू होण्याअगोदरच चर्चेचे पीठ गावागावात दळण्यास सुरू झाले आहे.
गतवर्षी शक्तिपीठ महामार्गाची घोषणा झाल्यानंतर राज्यात सर्वात जास्त विरोध कोल्हापुरातच झाला होता. कोणत्याही स्थितीत शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतल्याने तसेच थेट मुंबईपर्यंत धडक मारल्याने सरकारला भूमिकेचा पुनर्विचार करावा लागला.
यानंतर थंडा करके खाओ, या न्यायाने सरकारने मार्गात बदल करत नवी अधिसूचना जाहीर केली. नव्या प्रस्तावित मार्गात कमीत कमी शेती जाणार असल्याचा सरकारचा दावा असला, तरी तुलनेने अल्पभूधारक असलेल्या शेतकऱ्यांनी नव्या रेखाकंनालाही कडवा विरोध केला आहे.
दरम्यान, पन्हाळा, हातकणंगले, आजरा, राधानगरी, चंदगड या तालुक्यांत वन्यप्राण्यांचा धुडगूस वाढला आहे. पिकांचे नुकसान, हल्ले रोज सुरू असताना शक्तिपीठ मार्ग डोंगरी भागातून गेल्यास हे प्राणी दारातच येऊन बसतील, अशी भीती अनेक शेतकरी व्यक्त करताना दिसत आहेत.
हायवेच्या कामाने जनता आलीय घायकुतीला
◼️ पुणे-बंगळुरू हायवेचे काम गेली ३ वर्षे सुरू आहे. या कामाची मुदत संपत आली असतानाही काम अजून बाल्यावस्थेतच आहे.
◼️ दुसऱ्या बाजूला पन्हाळा, शाहूवाडी, शिरोळ तालुक्यांत रत्नागिरी-नागपूर रस्त्याचे काम सुरू असल्याने धुळीने प्रवाशांचा जीव घायकुतीला आला आहे.
◼️ अपघातात रोज तरण्याबांड मुलांचा जीव जात असताना आता शक्तिपीठचे काम कुठवरं चालणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
भरपाईबाबत व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी जोरात
◼️ शक्तिपीठ महामार्गात मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे.
◼️ यासाठी भरपाई चौपट मिळणार की दुप्पट, बाजारभावानुसार दर ठरणार की रेडीरेकनरवर याबाबत काहीच जाहीर झाले नसले, तरी व्हॉट्सअपवर मात्र अव्वावे सव्या आकडे टाकले जात आहेत.
◼️ यामुळे शेतकरीही चक्रावला आहे. समृद्धी, रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाचे आकडे सांगून दिशाभूल सुरू असल्याचेही दिसून येत आहे.
नदी, विहीर एकीकडे, पाइपलाईन दुसरीकडे
◼️ अनेक गावांमध्ये विहीर महामार्गाच्या अलीकडे, तर शेती दुसऱ्या बाजूला असे चित्र आहे.
◼️ तेथे मार्ग कसा काढणार, याबाबत कोणतीच स्पष्टता नाही. नदीकाठच्या शेतीबाबत, तर या विषयाची भीषणता जास्त आहे.
◼️ महामार्गाची भव्यता पाहता पाइपलाईन राहणार का, काढणार असाल तर पर्याय काय आहे, याबाबत कोणीच बोलत नसल्याचे गुंता वाढला आहे.
महामार्गाच्या अलीकडे, तर शेती दुसऱ्या बाजूला असे चित्र आहे. तेथे मार्ग कसा काढणार, याबाबत कोणतीच स्पष्टता नाही. नदीकाठच्या शेतीबाबत, तर या विषयाची भीषणता जास्त आहे. महामार्गाची भव्यता पाहता पाइपलाइन राहणार का, काढणार असाल तर पर्याय काय आहे, याबाबत कोणीच बोलत नसल्याचे गुंता वाढला आहे. - अजित पोवार, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी संघटना
शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करून त्यांना देशोधडीला लावायचे काम सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा आधार असलेल्या सुपीक जमिनीवर शक्तिपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून सरकार घाला घालत आहे. जर सरकार या शक्तिपीठ महामार्गासाठी आमची भूमिका समजावून न घेता भूसंपादन करणार असेल, तर त्याला विरोध म्हणून वाटेल ती किंमत मोजायला आम्ही तयार आहोत. - दत्तात्रय पाटील, उपसरपंच, बोरवडे
अधिक वाचा: आषाढी वारी पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर; वाचा माउलींचा कोणत्या गावात कधी मुक्काम?