बापू सोळुंके
छत्रपती संभाजीनगर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांची पुनर्रचने करण्याचे आदेश जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. यात मराठवाड्यातील २९ उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
यात अहिल्यानगर व नाशिकमधील एकही उपविभागीय कार्यालय बंद करण्याचा प्रस्ताव का नाही? महामंडळाची पुनर्रचना करताना केवळ मराठवाड्यातील कार्यालये बंद करण्याचा घाट हेतूपुरस्कर घालण्यात आल्याची चर्चा आहे.
मराठवाड्यात सिंचनाची जास्तीत जास्त सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना केली. या महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात मराठवाड्यातील आठ जिल्हे आणि शेजारील अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील गोदावरी खोऱ्यांचा समावेश आहे. महामंडळाला स्वायत्त करण्याचा निर्णय जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला.
या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून करण्याचे निर्देश त्यांनी महामंडळाला दिले आहेत. तत्पूर्वी महामंडळाची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिलेत. महामंडळांत कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता कार्यकारी अभियंत्याची ५८ पदे मंजूर आहेत, तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची ३२५ पदे मंजूर आहेत.
या अधिकाऱ्यांसह लिपिक, कालवा निरीक्षक, दप्तर कारकून, आरेखक आणि कार्यालयीन कर्मचारी अशी एकूण ११ हजार ८८४ पदे मंजूर आहेत. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरवर्षी ४७४ कोटी रुपये खर्च होतो.
हा खर्च कमी करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जानेवारी रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत गोदावरी महामंडळाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत कोणती कार्यालये बंद करायची आणि कोणत्या कार्यालयाचे विलीनीकरण करायचे याची यादीच सादर करण्यात आली. सूत्रांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतील २३ उपविभागीय कार्यालये बंद करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यात सर्वाधिक १२ उपविभागीय कार्यालये ही बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ कार्यालयांतर्गत आहेत.
१६ उपविभागांचे विलीनीकरण
• छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ- ४
• कडा, छत्रपती संभाजीनगर - २
• अधीक्षक अभियंता बीड, कडा - ४
• अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे परळी मंडळ कार्यालय - १२
• अधीक्षक अभियंता, नांदेड मंडळ कार्यालय - ६
• अधीक्षक अभियंता धाराशिव पाटबंधारे - १
मराठवाड्यातील विविध ठिकाणच्या १६ उपविभागांचे जिल्ह्यातील अन्य उपविभागीय कार्यालयांत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विलीनीकरण होणाऱ्या नियोजित सर्व १६ कार्यालये केवळ मराठवाड्यातील आहेत.