नितीन चौधरी
पुणे : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या आंबिया बहार हंगामात केळी उत्पादक जळगाव जिल्ह्यात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुमारे सत्तावीस हजारांहून अधिक अर्ज आले आहेत. तर सुमारे २८ हजार हेक्टर क्षेत्रात वाढ झाली आहे
ही अनैसर्गिक वाढ असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत चार तालुक्यांमधील ७४ शेतकऱ्यांकडे केळी पीकच आढळले नाही.
या शेतकऱ्यांनी आठ लाखांचा विमा हप्ता भरून नुकसानभरपाईची सुमारे सव्वादोन कोटी रुपयांची रक्कम लुबाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापूर्वीही २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यात सुमारे एकूण ७८ हजार ४३० अर्जापैकी २० हजार ५७९ अर्ज अपात्र ठरले होते.
फळपीक विमा योजनेत आंबिया बहार हंगामामध्ये २०१६-१७ ते २०२४-२५ या कालावधीमध्ये ६ हजार ३७४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मंजूर झाली.
त्यामध्ये केळीचा वाटा ३ हजार ८३ कोटी (४८ टक्के) आहे. केळी पिकामध्ये २०१६-१७ ते २०२४-२५ या कालावधीमध्ये ४ लाख ८२ हजार २३४ अर्जदारांनी सहभाग नोंदवला असून, त्यापैकी ४ लाख २० हजार ९९१ अर्जदारांना (८७ टक्के) विमा नुकसानभरपाई मंजूर झाली.
या कालावधीत शेतकऱ्यांनी एकूण विमा हप्ता ४३९ कोटी रु. असून, मंजूर नुकसानभरपाईचे प्रमाण (३,०८३ कोटी) ७ पट आहे.
यंदा जळगाव जिल्ह्यामध्ये २०२४-२५ च्या तुलनेत २०२५ - २६ मध्ये विमा अर्ज संख्या २७ हजार २५९ व विमा संरक्षित क्षेत्र २८ हजार हेक्टरने वाढले.
१८ अर्जदारांमध्ये ११ शेतकऱ्यांकडे फळबाग लागवड नाही
◼️ ही वाढ अनैसर्गिक असल्याचे कृषी आयुक्त कार्यालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर पथकामार्फत २४ ते २८ नोव्हेंबरदरम्यान जिल्ह्यातील चोपडा, मुक्ताईनगर, यावल व रावेर या चार तालुक्यांतील विमा संरक्षित क्षेत्राची तपासणी केली. त्यात धक्कादायक बाबी उघड झाल्या.
◼️ एकूण २६४ तपासणी केलेल्या अर्जदारांपैकी ७४ शेतकऱ्यांच्या विमा संरक्षित क्षेत्रावर केळी पिकाची लागवडच आढळून आली नाही.
◼️ हे प्रमाण एकूण तपासलेल्या क्षेत्रापैकी २८ टक्के आहे. तर ४६ शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रावर विमा काढला असल्याचे आढळले.
◼️ असे १२० अर्ज अयोग्य असून, त्याचे प्रमाण ४५ टक्के आहे. तर केवळ १८ शेतकऱ्यांनी फळबागेचे जिओ टॅग फोटो अपलोड केले आहेत. या १८ अर्जदारांमध्ये ११ शेतकऱ्यांकडे फळबाग लागवड आढळली नाही.
अधिक वाचा: एकाच कारखान्याच्या दोन वजन काट्यावर वेगवेगळी वजने; उसाच्या वजनात २ टनापर्यंत फरक