राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या पशुपालकांसाठी राज्य शासनाने मदतीचे नवे आणि शिथिल निकष जाहीर केले आहेत.
या निर्णयामुळे पूरबाधित पशुपालकांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, वाहून गेलेल्या किंवा बेपत्ता असलेल्या पशुधनाचाही आता मदतीसाठी विचार केला जाणार आहे.
शासनाने राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती प्राधिकरणाचे जुने जाचक निकष शिथिल केले असून, आता सर्व आपद्ग्रस्त पशुपालक या मदतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. पूर्वी केवळ अल्प व अत्यल्प भूधारकांनाच ही मदत मिळत होती.
मृत किंवा बेपत्ता पशुधनाच्या नुकसानीपोटी मदत मिळवण्यासाठी शवविच्छेदन अहवाल किंवा पंचनाम्याची प्रत तहसीलदारामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागणार आहे.
पंचनाम्यासाठी 'विशेष समिती'
• नुकसानभरपाईचे पंचनामे पारदर्शक व्हावेत, यासाठी शासनाने विशेष समिती नियुक्त केली आहे.
• यामध्ये स्थानिक पशुधन विकास अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील किंवा सरपंच, ग्राम पातळीवरील सहकारी दूध संघाचे संचालक आणि संबंधित पशुधनाचे मालक यांचा समावेश असेल.
• ही समिती प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करेल, ज्यामुळे खऱ्या बाधितांना त्वरित मदत मिळणे सुलभ होईल.
जुने निर्बंध हटवले; सर्वांना लाभ
• नव्या निकषांनुसार, पूर्वी असलेली जनावरांच्या संख्येची मर्यादा आता हटवण्यात आली आहे.
• यापूर्वी केवळ ३ मोठ्या दुधाळ जनावरांपर्यंतच मदत मर्यादित होती, मात्र आता मृत किंवा बेपत्ता असलेली सर्व दुधाळ जनावरे मदतीसाठी पात्र असतील.
• तसेच, कुक्कुटपालन करणाऱ्या व्यवसायांवरील जुन्या मर्यादाही शिथिल करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील पोल्ट्रीधारकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मदतीचे सुधारित दर (प्रति पशू)
शासनाने जाहीर केलेले नवे दर खालीलप्रमाणे आहेतः
• मृत दुधाळ जनावर : ३७,५०० रुपये.
• ओढकाम करणारे जनावर : ३२,००० रु.
• लहान जनावरे : २०,००० रुपये.
• शेळी/मेंढी: ४,००० रुपये.
• कोंबडी : १०० रुपये (प्रति पक्षी).
• गोठा पडझड किंवा नष्ट : ३,००० रुपये.
हेही वाचा : मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र; नक्की फायद्याचे काय? जाणून घ्या सविस्तर