महाराष्ट्र ठरणार पहिले राज्य; पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषीसमकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेत राज्यातील लाखो पशुपालकांना मोठा दिलासा दिला आहे.

या धोरणात्मक सुधारणेमुळे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन व वराहपालन व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना नव्या सवलतींचा लाभ होणार आहे.

या निर्णयानुसार, पशुधन आधारित सर्व व्यवसाय आता कृषी व्यवसायाच्या समकक्ष मानले जातील, अशी घोषणा पशुसंवर्धनमंत्री मा. श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी (दि. ११ जुलै २०२५) विधीमंडळात केली.

पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याबाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने चर्चा केली व चर्चेअंती या विषयावर खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
१) पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषि समकक्ष दर्जा देण्यास मान्यता.
२) २५,००० मांसल कुक्कुट पक्षी/५०,००० अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच ४५,००० क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायास, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी/शेळीपालन व २०० वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी "कृषी इतर” या वर्गवारीनुसार न करता कृषि वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता.
३) उपरोक्तप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषि व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
४) कृषिप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
५) कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यास मान्यता.
६) सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरीक्त नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता.

या निर्णयांमुळे शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे ७५ लाख कुटुंबे पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायाता आहेत, त्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. खऱ्या अर्थानं हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.

राज्यामधील सर्व पशुपालकांना याचा मोठा फायदा होऊन पशुसंवर्धन विभागाच्या वाढीस याची मोठी मदत होणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती घडेल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) श्री. अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचविण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे.

सदर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने जे घटक उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे ८ घटक सुनिश्चित केले आहेत. यामध्ये "कृषि व संलग्न" या घटकाचा समावेश आहे.

सद्यस्थितीत राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषि क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के इतका असून, कृषि क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के इतका आहे.

निती आयोगाने सन २०२१ च्या अहवालात पशुसंवर्धन व्यवसायापासून देशाच्या/राज्याच्या सकल उत्पादनात पशुसंवर्धन व्यवसायाचा सहभाग वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची शिफारस केली होती.

निती आयोगाचे निरीक्षण
◼️ निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालानुसार, सन २०११-१२ ते २०१७-१८ या कालावधीत कृषी क्षेत्रातील पिकांचा जीडीपीमधील वाटा १२.१ टक्क्यांपासून ८.७ टक्क्यांपर्यंत कमी होत गेला आहे. याउलट पशुसंवर्धनाचा वाटा वाढत जाऊन तो ४ टक्क्यांवर स्थिरावला आहे.
◼️ सन २०३० पर्यंत दूध, अंडी, मांस यांची एकूण मागणी सुमारे १७ कोटी इतकी राहणार असून, ती तृणधान्यांपेक्षा अधिक असेल.
◼️ पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपुर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही निती आयोगाने लक्ष वेधत, त्यावर उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांची/पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली होती.
◼️ पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषि वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीज दर, सोलर एनर्जीसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याजदराच्या तुलनेत अधिक व्याजदराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल.
◼️ उद्योजकता वाढ, व्यावसायिक नफ्यात वाढ तसेच स्पर्धात्मक वातावरण यामुळे पशुजन्य उत्पादित बाबीस मुल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेतीप्रमाणे गट पद्धतीने पशुसंवर्धन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या बाबीमध्ये आपोआप वाढ (resultant increase) होईल.

पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषि व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने राज्य सरकारने पशुपालन व्यवसायास कृषि समकक्ष दर्जा दिला आहे. विभागाच्या वाटचालीतील हा एक ऐतिहासिक निर्णय असून, या निर्णयामुळे भविष्यात पशुसंवर्धनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे ग्रामीण अर्थचक्र गतिमान होईल, अशी मला खात्री आहे. - पंकजा मुंडे, मंत्री पशुसंवर्धन

अधिक वाचा: सातबाऱ्यावर होणार आता पोटहिस्स्याची नोंद; काय आहे निर्णय? वाचा सविस्तर