विजय सरवदे
विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पहिल्यांदाच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे, प्राप्त अर्जाच्या संख्येत विदर्भ व छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा आघाडीवर असून आतापर्यंत ३ हजार २०० शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
यासंदर्भात जिल्हा प्रकल्प अधिकारी डॉ. संजीव पाटील यांनी 'लोकमत'ला सांगितले की, मराठवाडा व विदर्भातील एकूण १९ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना आहे. योजनेंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर उच्च उत्पादन क्षमतेची एक गाय किंवा म्हैस तसेच ७५ टक्के अनुदानावर उच्च उत्पादन क्षमतेच्या भ्रूणांचे (आयव्हीएफ) प्रत्यारोपण केलेली गाभण कालवड दिली जाणार आहे.
गाय किंवा म्हैस घेण्यासाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा डीडी द्यावा लागणार आहे. तर, ७५ टक्के अनुदानावर गाभण कालवड घेण्यासाठी ५२ हजार ५०० रुपयांचा डीडी द्यावा लागेल. जिल्ह्याला मार्चपर्यंत २५० जनावरे देण्याचे, तर 'आयव्हीएफ' जनावरांसाठी २० कालवडीचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यात दोन वितरकांची निवड करण्यात आली आहे.
वितरकांकडून गायी व म्हशी उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यावेळी समितीतील अधिकारी, विमा प्रतिनिधी व संबंधित शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत सकाळी, संध्याकाळी तसेच दुसऱ्या दिवशी दूध मोजणी केली जाणार आहे. त्यानंतर शेतकरी आपल्या पसंतीनुसार जनावरांची निवड करू शकतील. पहिल्या वेळेस पसंती न झाल्यास दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या फेरीतही जनावरे घेण्याची मुभा देण्यात येणार आहे.
लाभार्थी निवडीचे निकष
• गाय-म्हैस घेण्याकरिता पशुपालकाकडे किमान २ दुधाळ जनावरे असणे आवश्यक
• गाभण कालवडीसाठी पशुपालकांकडे ५ दुधाळ जनावरे असणे गरजेचे आहे. किमान १ एकर जमिनीचा सात-बारा हवा
•मागील वर्षात किमान ३ महिने जिल्हा दूध संघ किंवा सहकारी दूध संकलन केंद्रावर दूध विक्री केल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक
• एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
• रेशन कार्डवर पशुपालक व कुटुंबातील सदस्यांची नावे असणे आवश्यक मोबाइल क्रमांक लिंक असलेले आधार कार्ड बंधनकारक आहे.
हेही वाचा : आता सर्पदंशावर होणार अचूक उपचार; स्नेक वेनम किटमुळे कळणार सर्पदंश विषारी की बिनविषारी