ना भत्ता, ना चहा-नाष्टा; उपाशीपोटी केले अंगणवाडी तार्इंनी निवडणुकीचे काम !

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केला संताप

ठळक मुद्देनुकत्याच जिल्ह्यात सोलापूर आणि माढा लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान पार पडलेशासकीय यंत्रणेच्या जोडीला शहर-जिल्ह्यातील अंगणवाडी महिला कर्मचाºयांनी उत्फूर्त सहभाग नोंदवून प्रशासनाच्या सूचनेप्रमाणे कामे केलीया अंगणवाडीच्या तार्इंना भत्ता तर सोडाच, साधा नाष्टा अन् चहाचीही सोय केली नाही

सोलापूर : नुकत्याच जिल्ह्यात सोलापूर आणि माढा लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान पार पडले. शासकीय यंत्रणेच्या जोडीला शहर-जिल्ह्यातील अंगणवाडी महिला कर्मचाºयांनी उत्फूर्त सहभाग नोंदवून प्रशासनाच्या सूचनेप्रमाणे कामे केली. मात्र या अंगणवाडीच्या तार्इंना भत्ता तर सोडाच, साधा नाष्टा अन् चहाचीही सोय केली नाही. एकीकडे दोन महिने मानधन मिळाले नसताना त्यांनी केलेल्या सेवेची दखलही न घेतल्याबद्दल  महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेने संताप व्यक्त केला आहे.

जिल्ह्यातील प्रत्येक गावामध्ये कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना निवडणूक प्रशिक्षणाचे काम देताना ते स्वीकारले नाही तर फौजदारी गुन्हे दाखल करू, असा दम भरल्याने भीतीपोटी या कर्मचाºयांनी निवडणुकीसाठीच्या कामाचे प्रशिक्षण घेतले. मात्र सकाळी ६.३० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कामे करणाºया अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या चहा, नाष्ट्याचीही सोय करण्यात आली नाही, असा आरोप अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यमणी गायकवाड आणि जिल्हा सरचिटणीस सरला चाबुकस्वार यांनी केला आहे. या कर्मचाºयांना अन्य कर्मचाºयांप्रमाणे भत्ता देण्यासही नकार दिला आहे. 

एकीकडे या कर्मचाºयांना मार्च, एप्रिल महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. यामुळे त्यांची आर्थिक अवहेलना होत असताना त्यांनी राष्टÑीय काम म्हणून प्रामाणिकपणे काम केले. या योजनेत काम करणाºया महिला विधवा, परित्यक्त्या, प्रौढ कुमारी, गरीब आहेत. त्यांच्यावर हा अन्याय का, असा सवाल कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

दोन महिन्यांपासून मानधन नाही. तीन वर्षांपासून प्रवास भत्ता नाही. वास्तविक पाहता १३ डिसेंबर २००८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १० जून २०१० च्या महिला व बालकल्याण  मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या संदर्भीय पत्रानुसार  अंगणवाडी कर्मचाºयांचे काम हे कुपोषित निर्मूलन करणे हे जबाबदारीचे काम असल्याने त्यांना निवडणुकीचे काम देऊ नये, असे असतानाही त्यांना हे काम दिले गेले. 

उच्च न्यायालयाचे निर्देश
- अंगणवाडी कर्मचाºयांना निवडणुकीचे काम देऊ नये यासाठी राज्य अंगणवाडी कर्मचारी महासंघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी २४ एप्रिल रोजी त्यांचा निकाल लागला. यात न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी या निकालाद्वारे निवडणुकीचे काम देऊ नयेत, फौजदारी गुन्हे दाखल करता काम नये, असे आदेश देण्यात आल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे राज्यातील २ लाख  अंगणवाडी कर्मचाºयांना दिलासा मिळाला आहे.