परभणी जिल्हा कचेरीत बैठक : ३३५५ कोटींच्या वार्षिक आराखड्यास दिली मंजुरी

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात ३ एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ३३५५़६२ कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी मंजुरी दिली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात ३ एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ३३५५़६२ कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी मंजुरी दिली आहे़
जिल्हा अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक राम खरटमल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा सादर केला़ त्यामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४६५़५६ कोटी रुपयांची (१६ टक्के) वाढ करण्यात आली़ यावर्षी खरीप व रबी हंगामात मिळून एकूण १७८३़९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे़ यात खरीप पीक कर्जासाठी १४७०़४४ कोटी रुपये तर रबी हंगामातील पीक कर्जासाठी ३१३़३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे़
गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पीक कर्जासाठी १०२ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे़ त्यामध्ये व्यापारी बँकांसाठी १३११़९४ कोटी तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेसाठी २३१़९६ कोटी आणि परभणी जिल्हा बँकेसाठी २४०़१ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आहे़ जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती व राज्यस्तरीय बँकर्सच्या वतीने २०१८-१९ या सालाकरिता पीक कर्ज दर निश्चित करण्यात आले असून, या पीक कर्जाच्या दरात १० टक्के वाढ करण्यात आली आहे़
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, नाबार्डचे व्यवस्थापक प्रीतम जंगम, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे व्यवस्थापक सहस्त्रबुद्धे, जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी, जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक कुरूंदकर, एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापक संदीप अच्छा आदींची उपस्थिती होती़
गतवर्षीच्या तुलनेत अधिक तरतूद
जिल्ह्यातील शेतीवर आधारित उद्योगांसाठी कर्जाची जास्त मागणी असल्याने गतवर्षीपेक्षा यावर्षी अधिक तरतूद करण्यात आली आहे़ यात प्रामुख्याने दुग्ध व्यवसाय, शेळी पालन, रेशीम उद्योग, फळबागा, फूलबागा, शेडनेट, पॉलीहाऊस, शेती सुधारणा, शेततळे, विहीर, मोटार व अन्य बाबींचा समावेश आहे़ शासनाच्या व बँकांच्या विविध कर्ज योजनांंतर्गत उद्योग, व्यवसायाकरीता ९३३़७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे़ यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब, होतकरू व हुशार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजना, स्टँडअप इंडिया कर्ज योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग महामंडळ तसेच इतर महामंडळांमार्फत वाटप करण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा समावेश आहे़
४नवीन उद्योग निर्मितीसाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आली आहे़ पंतप्रधान मुद्रा लोण योजनेसाठी यावर्षी प्रत्येक बँकांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात येणार आहे़ जिल्हा अग्रणी बँकेचे राम खरटमल यांनी सादर केलेल्या या आराखड्यास यावेळी मंजुरी देण्यात आली़