निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही; ईव्हीएम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले

फक्त संशयाच्या आधारे कारवाई करता येणार नाही, असं न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) सह इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) द्वारे टाकलेल्या मतांची संपूर्ण पडताळणी करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. या दरम्यान, न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आणि स्पष्ट केले की, ते निवडणुकांसाठी नियंत्रण प्राधिकरण नाही आणि घटनात्मक प्राधिकरण भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाचे निर्देश देऊ शकत नाही. "जे काही अन्य घटनात्मक प्राधिकरणाने करायच्या आहेत त्यावर आम्ही नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असं सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सांगितले.

कर्नाटकातील सर्व मुस्लिम ओबीसी झाले, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात उघड; भाजपने काँग्रेसला कोंडीत पकडले

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केवळ संशयाच्या आधारे कारवाई करता येणार नाही. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. एडीआरची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना न्यायालयाने सांगितले की, जर तुम्हाला काही विचार प्रक्रियेबद्दल पूर्वकल्पना असेल तर आम्ही तुम्हाला मदत करू शकत नाही. तुमचा विचार बदलण्यासाठी आम्ही येथे नाही आहोत.

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागवले होते

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाकडून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या कामकाजाच्या काही बाबींवर स्पष्टीकरण मागवले आणि निवडणूक आयोगाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला दुपारी २ वाजता बोलावले. निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, काही पैलूंवर स्पष्टीकरण आवश्यक आहे कारण निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमवर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न संदर्भात दिलेल्या उत्तरांमध्ये काही गोंधळ होता.

खंडपीठाने निवडणूक आयोगातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले की, "आम्ही चुकीचे सिद्ध होऊ इच्छित नाही, परंतु आमच्या निष्कर्षांबद्दल पूर्णपणे खात्री बाळगू इच्छितो आणि म्हणून आम्ही वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांना बोलवण्याचा विचार केला." नितीशकुमार व्यास यांनी दुपारी २ वा. व्यास यांनी यापूर्वी ईव्हीएमच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयात सादरीकरण केले होते. त्यात ईव्हीएमचे स्टोरेज, ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटमधील मायक्रोचिप आणि इतर बाबींशी संबंधित काही मुद्द्यांवर सांगितले ज्याच्या संदर्भात न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले होते. व्हीव्हीपीएटी ही एक स्वतंत्र मत पडताळणी प्रणाली आहे ज्याद्वारे मतदार हे जाणून घेऊ शकतात की त्यांचे मत त्यांनी ज्या व्यक्तीसाठी मतदान केले आहे त्या व्यक्तीला गेले की नाही.

#BREAKING After seeking certain technical clarifications from the Election Commission of India, #SupremeCourt reserves judgment on pleas for 100% EVM-VVPAT verification.

The bench posted the matter today to seek some clarifications from the ECI. https://t.co/ovP1oAFhbc

— Live Law (@LiveLawIndia) April 24, 2024