कर्जमाफीच्या नावाखाली आदिवासी विकासाचे तीन हजार कोटी कापले

कर्जमाफीच्या नावाखाली आदिवासी विकास महामंडळाचे ८,८०० कोटींच्या निधींपैकी तब्बल ३००० कोटी रूपये कापण्यात आले आहेत. विकासापासून दूर असलेल्या आदिवासींच्या विकासाला जबर ब्रेक लागणार आहे.

- रूपेश उत्तरवार
यवतमाळ - कर्जमाफीच्या नावाखाली आदिवासी विकास महामंडळाचे ८,८०० कोटींच्या निधींपैकी तब्बल ३००० कोटी रूपये कापण्यात आले आहेत. विकासापासून दूर असलेल्या आदिवासींच्या विकासाला जबर ब्रेक लागणार आहे.
आदिवासी युवकांना स्वयंरोजगार करता यावा म्हणून शबरी आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज उपलब्ध करून देते. मात्र या महामंडळाकडेच निधी नाही. त्यांची हमी घेण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. त्यामुळे या मंडळाला कर्जच उपलब्ध झाले नाही. गेल्या चार वर्षांपासून मंडळाकडे लाभार्थी कर्जासाठी नुसत्या चकरा मारत आहेत. मात्र त्यांना कर्ज मिळणे दुरापास्त झाले आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून डिझेल इंजिन आणि पीव्हीसी पाईपची योजना आदिवासी शेतकरी बांधवासाठी राबविली जात होती. ही योजना आता कृषी विभागाकडे वळती करण्यात आली. मात्र कृषी विभागाला लाभार्थीच मिळाले नाही. त्यामुळे ही योजनाही पूर्णत: कोलमडली आहे. हा निधीही शासनाकडे परत जाणार आहे.
राज्यात सत्तांतर होताच, खावटी कर्ज देणे बंद करण्यात आल्याने आदिवासींचा आधार गेला होता. आता मोठी आर्थिक कपात झाल्याने विकासच ठप्प होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

तुरीची डाळ घेणार कोण?
महामंडळाने गत दोन वर्षात १६ हजार ५०० क्विंटल तुरीची खरेदी केली. या तुरीची डाळ करण्यासाठी शासनाची परवानगी मिळाली. मात्र, ही डाळ आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहांना विकता येणार नाही. तसे सुधारित आदेशच वसतिगृहात धडकले. यामुळे तुरीची गुणवत्ता घसरल्यास महामंडळाला नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे. सरकारच्या या धोरणाविरूद्ध मंडळाचे संचालक भारत दुधनाग, अशोक मंगाम, मिनाक्षी वेट्टी यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

सरकार आदिवासींविरोधात काम करीत आहे. महामंडळाच्या तीन हजार कोटींची कपात झाली. हा प्रकार आदिवासींचे खच्चीकरण करणारा आहे. - सुनील भुसार, संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ