विशेष लेख: निवडणूक आचारसंहितेचे दात आणि नखे...

Lok sabha Election 2024: निवडणुका जाहीर झाल्या की आचारसंहितेचा अंमल सुरू होतो. लोकशाहीचा उत्सव निष्पक्ष वातावरणात पार पडावा, यासाठीच्या ‘व्यवस्थे’ची चर्चा!

- प्रा. उल्हास बापट
( राज्यघटनेचे ज्येष्ठ अभ्यासक )

निवडणुका हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा आत्मा! त्यामुळेच निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्यांनी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली. परंतु, अनेक देशांमध्ये ती टिकू शकली नाही. कारण लोकशाहीसाठी ज्या काही गोष्टी लागतात, त्याविषयी त्यांच्या घटनेत, नेत्यांमध्ये, लोकांमध्ये जागरूकता नव्हती. भारतात मात्र लोकशाही टिकली. आतापर्यंत १७ लोकसभा निवडणुका झाल्या. आता १८व्या लोकसभेची निवडणूक होत आहे, म्हणून तर तिसऱ्या जगातील  देश  भारताकडे ‘लोकशाहीचा आधारस्तंभ’ म्हणून पाहतात.

भारतामध्ये  मतदानाचा अधिकार मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करावा, अशी चर्चा घटना समितीत झाली होती. मात्र, नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अन्य काहीजणांनी याचा वेगळा भाग तयार करावा, असा निर्णय घेतला. घटनेच्या १५व्या भागात ३२४ ते ३२९ ही कलमे  नव्याने जोडण्यात आली. त्यातील ३२४ कलमाखाली निवडणूक आयोगाची रचना अत्यंत बारकाईने केली गेली आहे. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाला  व्यापक अधिकार दिले गेले आहेत. आयोगाच्याच सदस्यांनी आचारसंहितेची कलमे तयार केली आहेत. त्यांना संसदेच्या माध्यमातून कायद्याचा दर्जा मिळालेला नाही. मात्र, ती त्यासमच समजली जातात. आयोगाचे आचारसंहितेबाबतचे अधिकार असे व्यापक स्तरावर आहेत. आचारसंहितेमधील कलमंही बारकाईने विचार करून तयार करण्यात आली आहेत. निवडणूक निष्पक्ष, निर्भय वातावरणात व्हावी, असा प्रमुख उद्देश त्यामागे आहे.

काही गोष्टी या एखाद्या नावाशी जोडल्या जातात. भारतातील निवडणूक आचारसंहिता ही तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन या नावाशी जोडली गेली आहे. ती आधीपासून होती. पण, तिची कठोर अंमलबजावणी शेषन यांनी सुरू केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन सरकारी दबावाखाली येत नव्हते. नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्या काळात संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत होते.  त्यामुळे ही सरकारं निवडणूक आयुक्तांवर  महाभियोग चालवून त्यांना पदावरून हटवू शकण्याची क्षमता बाळगून होती. शेषन नेमले गेले. त्यावेळी परिस्थिती बदलली. राजीव गांधी यांनी त्यांना नेमले होते. पण, प्रचारादरम्यानच राजीव यांची हत्या झाली. सरकारकडे पुरेसे बहुमत नसल्याने शेषन कोणाचे देणे लागत नव्हते. शिवाय शेषन यांनी स्वत:च ‘मी वयाच्या ६५नंतर कोणतीही नियुक्ती स्वीकारणार नाही,’ असे जाहीर केले असल्याने ते कोणाच्याही दबावाखाली नव्हते. आतापर्यंत २५ मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. मात्र, शेषन यांची ओळख कायम राहिली आहे. 

आचारसंहितेचे पालन केले नाही तर विस्तृत अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. घटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत सर्व निवडणुकांची देखरेख, मार्गदर्शन व नियंत्रण हे सगळं आयोगाकडे अखत्यारीत आहे. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे कलम ३२७ अंतर्गत संसदेने केलेला कायदा, ३२८ अंतर्गत कायदेमंडळाने केलेले कायदे यात जे नाही, ते सगळं आयोगाकडे आहे.

निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेत सर्वसामान्य तत्त्वं, जाहीर सभांसाठीची तत्त्वं, मिरवणुकीबाबतचे नियम, मतदानाच्या दिवशीचे नियम, मतदान केंद्रांवर पाळायचे नियम, असा सर्व विचार  आहे. जात, धर्माचा वापर, आर्थिक भ्रष्टाचार, बोलण्याचा भ्रष्टाचार अशा अनेक गोष्टींना मनाई आहे. इतकंच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाने पाळायची आचारसंहिता, असंही एक स्वतंत्र कलम आहे. सरकारी यंत्रणांचा वापर निवडणूक प्रचारासाठी करता कामा नये, (याच मुद्द्यावरून इंदिरा गांधी यांना न्यायालयाने दोषी ठरवलं होतं.) मंत्र्यांनी सरकारी वाहने वापरू नयेत, सरकारी विश्रामगृह, डाकबंगले यांचा ताबा घेऊ नये, अशा अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव आचारसंहितेमध्ये आहे.

आचारसंहितेचा भंग झाला तर संबंधिताची निवडणूक रद्द करणं, त्याला अपात्र घोषित करणं, दंडीत करणं, मान्यता काढून घेणं, अशी सर्व कारवाई करण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. हा निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त घेतात. मात्र, त्यामागे अन्य दोन सदस्यही असतात. शेषन यांच्यापासून आचारसंहितेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू झाली. आता त्यात थोडी शिथिलता आलेली दिसते. त्याची कारणं वेगळी असतील. पण, मूळ आचारसंहिता ही खरोखरच आदर्श अशीच आहे, हे मान्य करायला हवं. याचं कारण त्यात प्रत्येक गोष्टीचा अत्यंत बारकाईने विचार करण्यात आलेला दिसतो.

ही आचारसंहिता उत्तमरीतीने सुरू ठेवायची असेल तर निवडणूक आयोगात काही सुधारणा करायला हव्यात. त्यातील पहिली सुधारणा म्हणजे या आयोगावरील नेमणुका. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवायचं असेल तर महाभियोग, इतरांना मात्र नाही. वयाच्या पासष्टीनंतर ही पदं देण्यावर / स्वीकारण्यावरही बंदी घालायला हवी. आयोगाच्या सदस्यांना निर्भय निर्णय घेता येतील, अशी पार्श्वभूमी असणं महत्त्वाचं आहे. हे केलं तर निवडणूक आयोग  आचारसंहिता खंबीरपणे राबवू शकेल. अशा सुधारणा काळाच्या मागणीनुसार होत असतातच; तशा त्या होतीलही, पण सध्याही आचारसंहितेचे पालन केलं जाईल, हे पाहण्यासाठी निवडणूक आयोगाला जे अधिकार आहेत तेही अर्थातच कमी नाहीत.