मोहिमेवर अग्रेसर ‘लायन किंग’ आणि सहा इमानदार ‘सिंबा’

पंतप्रधान दोन महिन्यांच्या मतमोहिमेवर निघाले असताना त्यांच्या भोवतीचे तेजोवलय विस्तारणे भाजपशासित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे.

- प्रभू चावला
(ज्येष्ठ पत्रकार)

पंतप्रधान मोदी हे लायन किंग असतील तर भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री हे त्यांचे इमानदार सिंबा होत. पंतप्रधान  दोन महिन्यांच्या मतमोहिमेवर निघाले असताना त्यांच्या भोवतीचे तेजोवलय अधिकच विस्तारणे ही या मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी आहे.  एकूण बारा भाजपीय मुख्यमंत्र्यांपैकी गुजरात, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि आसामचे मिळून सहा मुख्यमंत्री लोकसभा निवडणुकीचे नेतृत्व राज्यांत प्रथमच करणार आहेत. मित्रपक्षाचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र निवडणुकीला सामोरा जात आहे. या सात राज्यात लोकसभेच्या एकूण १५८ जागा आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि मित्रपक्षांनी मिळून त्यापैकी १४२ जागा जिंकल्या होत्या.

तिसऱ्यांदा विक्रमी विजय मिळविण्यासाठी पंतप्रधान लढाऊ बाण्याने प्रचार करत आहेत.  त्यांनीच निवडलेल्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्व प्रादेशिक नेत्यांच्या कामगिरीवरही त्यांची नजर असेलच. रोड शोज, भव्य सभा यावर मोदींचा भर असला, तरी मतदारांना गोळा करण्याची जबाबदारी राज्यशाखांची आहे. कामगिरी, संपर्क आणि स्वीकारार्हता अशा तीन निकषांवर या मुख्यमंत्र्यांची पारख केली जाईल. राज्य आणि केंद्रातील दशकभराच्या दुहेरी सत्तेविरुद्धची संभाव्य नाराजी थोपवण्याची जबाबदारी त्यांना पार पाडावी लागणार आहे. 
महाराष्ट्र : ४८ जागा असलेल्या महाराष्ट्रावर भाजप नेत्यांचे सर्वाधिक लक्ष आहे. एनडीएचे ‘अबकी बार चार सौ पार’चे जादुई लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्राची भूमिका निर्णायक ठरेल.

प्रथमच मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली २०१९ साली भाजपने २३ तर मित्रपक्ष शिवसेनेने १८ जागा मिळवल्या होत्या. आता शिवसेनेतून फुटलेले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे नेतृत्व करत आहेत. मागील यशाची पुनरावृत्ती होईल असा विश्वास भाजपला असला तरी शिंदेंची शिवसेना त्यांची डोकेदुखी ठरेल, असे दिसते. त्यांच्या १८ पैकी काही जागा पडल्या तर इतर राज्यातून भाजपला त्यांची भरपाई करावी लागेल. 

मध्य प्रदेश : निव्वळ भाजपसाठीचे ३७० जागांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मध्यप्रदेशातील २९ जागाही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. काँग्रेस सत्तेवर असताना भाजपने यापैकी २८ जागा पटकावल्या होत्या; पण गेल्या डिसेंबरात विधानसभा जिंकल्यावर जुनेजाणते शिवराज यांच्याऐवजी अप्रसिद्ध मोहन यादवांना मुख्यमंत्री बनवण्याची जोखीम मोदींनी जाणीवपूर्वक घेतली. भाजपचे बडे नेते मागे पडलेले आणि काँग्रेस दुखणाईत अशा परिस्थितीत यादवांना परिस्थिती अनुकूल दिसते.

गुजरात : २६ जागा असलेल्या गुजरातमध्ये जवळपास तीन दशके भाजपच  सत्तेवर आहे. विजय रूपानी मुख्यमंत्री असताना सर्वच्या सर्व जागा भाजपला मिळाल्या होत्या.  २०२१ पासून  भूपिंदर पटेल हे सरकार किंवा संघटनेत काहीही संघर्ष न होऊ देता आपले सरकार चालवत आहेत. या राज्यात एकही सीट गमावणे पटेलांना परवडणारे नाही.

राजस्थान : २५ जागा असलेले राजस्थान भाजपच्या दृष्टीने सर्वांत कमजोर साखळी ठरू शकेल. गेल्यावेळी अशोक गेहलोत हे काँग्रेसचे धूर्त मुख्यमंत्री सत्तेवर असूनही भाजपने येथे २४ जागा जिंकल्या होत्या.  प्रथमच आमदार झालेल्या भजनलाल शर्मांना भाजपने  मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची दिल्यावर त्यांनी कोणतीच प्रशासकीय किंवा राजकीय चमक दाखवलेली नाही. राज्यात अत्यंत मजबूत असलेल्या काँग्रेस पक्षाशी सामना करण्याचे कठीण आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. 

आसाम : १४ जागांचे आसाम हे भाजपसाठी ईशान्येचे प्रवेशद्वार आहे. गेल्यावेळी त्यांना येथे ९ जागा मिळाल्या होत्या. आता काँग्रेसमधून आलेले  आक्रमक वृत्तीचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा भाजपचे तिथले मुख्य तारणहार आहेत. विरोधी पक्षांची जोडतोड करण्याच्या कामी भाजपची सारी मदार त्यांच्यावरच आहे. सगळे बेकायदेशीर स्थलांतरित राज्यातून हुसकावून लावून अख्खा ईशान्य भारत भगवा करण्याच्या मोहिमेत हे सर्मा सध्या अग्रभागी आहेत.

छत्तीसगड : ११ जागांचे हे राज्य प्रथमच मुख्यमंत्री बनलेल्या विष्णू देव साई यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीला सामोरे जाईल. केंद्रीय मंत्री, पक्षाध्यक्ष, राज्यातील मंत्री अशी पदे भूषवलेले साई यांनी सत्तेवर येताच हिंदुत्ववादी कार्यक्रम पुढे रेटतानाच विकास कामांचाही धडाका लावला आहे. २०१९ मध्ये पक्षाने ९ जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी साई ११ च्या ११ जागा पक्षाला मिळवून देतील अशी अपेक्षा आहे.

उत्तराखंड : केवळ पाचच जागा असल्या तरी हे राज्य भाजपला महत्त्वाचे वाटते. येथील सूत्रे प्रथमच मुख्यमंत्री झालेले पुष्करसिंह धामी यांच्या हाती आहेत.  समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वैधानिक पाऊले उचलणारे ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. 
तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनण्यासाठी मोदींना मित्रपक्षांची किंवा मदतनीसांची फारशी गरज नाही. मोदी हेच प्रमुख माध्यम आहेत. ते स्वत:च संदेश आहेत आणि प्रचारकही तेच आहेत. मुख्यमंत्री हे केवळ त्यांचे निरोपे होत !