रणजी करंडक स्पर्धेत पूर्व विभागाचा संयुक्त संघ खेळविण्याचा प्रयत्न

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये (बीसीसीआय) पूर्वेकडील राज्यांना नेहमी सापत्न वागणूक मिळते, असे सांगून बीसीसीआयच्या सूत्रांनी सीओएच्या हस्तक्षेपामुळे पूर्वेकडील राज्यांचा संयुक्त संघ खेळू शकतो, असे स्पष्ट केले. सुरुवातीला रद्द झालेली दुलिप करंडक स्पर्धा सीओएच्या हस्तक्षेपामुळेच पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याकडे या सूत्रांनी लक्ष वेधले आहे.

नवी दिल्ली: लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार बीसीसीआयचे पूर्णकालीन सदस्यत्व मिळविण्याच्या स्थितीत असलेल्या पूर्वेकडील सहा राज्यांंनी यंदाच्या रणजी करंडक क्रिकेट मोसमात संयुक्त संघ खेळविण्याचा आग्रह केला आहे. प्रशासकांच्या समितीकडे (सीओए) या आशयाची विनंती केली जाईल.
पूर्वोत्तर राज्य क्रिकेट संघटनांचे समन्वयक नबा भट्टाचार्य यांनी आमचे प्रतिनिधी ८ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत सीओएला भेटतील, अशी माहिती दिली.
सिनियर राष्टÑीय क्रिकेट चॅम्पियनशिपमध्ये पूर्वेकडील जी सहा राज्ये संयुक्त संघ खेळवू इच्छितात त्यात मेघालय, मणिपूर, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि सिक्कीमचा समावेश आहे. आसाम आणि त्रिपुरा ही दोन राज्ये आधीपासूनच बीसीसीआयचे प्रतिक्षित सदस्य आहेत. रणजी करंडकात दीर्घकाळापासून दोन्ही राज्यांचे संघ सहभागी देखील होत आहेत.
वृत्तसंस्थेशी बोलताना भट्टाचार्य म्हणाले,‘लोढा समितीच्या ‘एक राज्य एक मत’ या दिशानिर्देशानंतरही बीसीसीआयने पूर्वेकडील राज्यांकडे डोळेझाक करीत रणजी करंडकाचे वेळापत्रक जाहीर केल्याचे ऐकून आम्हाला आश्चर्य वाटले. राज्यांना वैयक्तिक प्रवेश द्या, असा आमचा युक्तिवाद नाही, पण कुठून तरी सुरुवात व्हायला हवी. आम्ही सीओएची भेट घेऊन यंदा सहा राज्यांचा संयुक्त संघ खेळविण्याची परवानगी द्यावी, या आशयाचे निवेदन सादर करणार आहोत. आमच्याकडे प्रत्येक राज्यात चांगले क्रिकेटपटू आहेत. यातून २० खेळाडूंचा पूल तयार करीत यंदा संयुक्त संघ निवडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’
रणजी करंडकाचे वेळापत्रक आधीच तयार झाले असल्याने ते बदलल्यास त्रास होईल का, असे विचारताच भट्टाचार्य म्हणाले,‘बीसीसीआयने २८ संघांसाठी वेळापत्रक तयार केले आहे. स्पर्धा सुरू होण्यास एक महिना आहे. या काळात आम्हाला आणि बिहारला समाविष्ट करुन ३० संघांचे वेळापत्रक तयार करण्यास काय हरकत आहे. (वृत्तसंस्था)