बीसीसीआयला लोकपाल, नैतिकता अधिकाऱ्याची त्वरित गरज

सीओएने न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालामध्ये उल्लेख

नवी दिल्ली : बीसीसीआयने बहुप्रतीक्षित वार्षिक आमसभा आणि निवडणुकीपूर्वी कुठल्याही वादावर तोडगा काढण्यासाठी लोकपाल व एका नैतिकता अधिकाºयाची ताबडतोब नियुक्ती करायला हवी, असे प्रशासकांच्या समितीने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या १०व्या स्थिती अहवालात सीओएने आगामी निवडणुकीपूर्वी या नियुक्त्या होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

सीओएने म्हटले की, ‘बीसीसीआयच्या नव्या घटनेनुसार वार्षिक आमसभेत लोकपालाची नियुक्ती आवश्यक आहे. कारण त्यामुळे वादावर तोडगा निघू शकतो.’ त्यात लोकपाल सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हवे. त्यांचा कार्यकाळ किमान एक वर्षाचा असावा. त्याला तीन वर्षांची मुदतवाढ देता येईल, असे अहवालात नमूद आहे. बीसीसीआयची वार्षिक आमसभा केव्हा होणार व निवडणूक कुठे होईल, याची अद्याप कल्पना नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ आॅगस्टच्या आदेशात नव्या घटनेनुसार बैठक होईल. यामध्ये राज्य संघटनांना ३० दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे.

राज्य संघटनांकडून फॉरेन्सिक आॅडिटची मागणी
भारताचे माजी नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक आणि भारतीय महिला संघाची माजी कर्णधार डायना एडुल्जी सदस्य असलेल्या समितीने पैशाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी राज्य संघटनांकडून फॉरेन्सिक आॅडिटची मागणी केलेली आहे. सीओएने न्यायालयाला सांगितले की, सात राज्य संघटनांनी आतापर्यंत ९ आॅगस्टच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत अहवाल सादर केलेला नाही आणि आपल्या घटनेमध्येही बदल केलेला नाही. त्यात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे.