Budget 2026 Latest Marathi News | अर्थसंकल्प २०२६-२७ मराठी बातम्या | Union Budget 2026 Date | Union Budget 2026 Income Tax | Budget 2026 For Salaried | Union Budget Of India 2026 | FM Nrmala Sitharaman

नवी दिल्ली - जागतिक पातळीवर निर्यात नियंत्रण, प्रगत देशांकडून तंत्रज्ञान नकार आणि कार्बन कर यंत्रणा वाढत असताना भारतासाठी स्वदेशीवर लक्ष केंद्रित करणे अपरिहार्य आणि आवश्यक असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे. या घडामोडी ‘जागतिकीकरणा’च्या अंताचे संकेत देतात, असेही सर्वेक्षणात नमूद आहे.सर्वेक्षणानुसार, भारताने तत्काळ, मध्यम आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक प्राधान्ये एकाच वेळी राबवली पाहिजेत. त्यामध्ये आयात-प्रतिस्थापन, धोरणात्मक लवचिकता आणि धोरणात्मक अपरिहार्यता यांचा समावेश आहे. ‘वेळ दवडण्यास अजिबात वाव नाही. हे एकाच वेळी मॅरेथॉन आणि स्प्रिंट धावण्यासारखे आहे,’ असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत कच्चा माल, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठांपर्यंतचा प्रवेश सोप्या व कायमस्वरूपी स्वरूपाचा राहिलेला नाही. निर्यात निर्बंध, तंत्रज्ञान नकार व्यवस्था, कार्बन बॉर्डर यंत्रणा तसेच पाश्चिमात्य आणि आशियाई देशांची औद्योगिक धोरणे ही जागतिकीकरणाच्या जुन्या चौकटीला धक्का देत असल्याचे सर्वेक्षण सांगते.अशा परिस्थितीत स्वदेशी हे संरक्षणात्मक तसेच आक्रमक धोरणात्मक साधन ठरते. बाह्य धक्क्यांमध्ये उत्पादनाचे सातत्य राखणे आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय क्षमता उभारून आर्थिक सार्वभौमत्व बळकट करणे, हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे दस्तऐवज अधोरेखित करतो. युरियाच्या किरकोळ किमतीत ‘मर्यादित वाढ’ करा युरियाच्या किरकोळ किमतीत ‘मर्यादित वाढ’ करून त्याच रकमेचे प्रति एकर थेट रोख हस्तांतरण शेतकऱ्यांना देण्याची शिफारस आर्थिक सर्वेक्षण २०२५–२६ ने गुरुवारी केली. मार्च २०१८ पासून ४५ किलोच्या पिशवीसाठी २४२ रुपये इतकी स्थिर असलेली युरियाची किंमत सुधारण्याचा हा प्रस्ताव आहे.चीनसारख्या देशांमधून आयात कमी करणे गरजेचेसरकारने स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि चीनसारख्या देशांवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्याचेही सर्वेक्षणात नमूद आहे. मात्र, सर्व प्रकारचे आयात-प्रतिस्थापन उपयुक्त नसते आणि प्रत्येक उपाय स्पर्धात्मकतेला हातभार लावतोच असे नाही, अशी भूमिका सर्वेक्षणात आहे. स्वदेशी ही अंदाधुंद संकल्पना नसून शिस्तबद्ध रणनीती असल्याचे त्यात नमूद आहे.जागतिक स्पर्धेत टिकायचे तर... भारताने जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होण्यासाठी आपल्या औद्योगिक क्लस्टर धोरणाला अधिक बळकटी देणे आवश्यक असून, ते उच्च उत्पादकता आणि सुधारणा-सक्षम परिसंस्था म्हणून नव्याने मांडण्याची गरज असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट करते.गेल्या काही दशकांत विविध योजनांद्वारे भारताने औद्योगिक क्लस्टर उभारण्याचे प्रयत्न केले असले, तरी देशांतर्गत क्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता यांतील दरी अजूनही कायम असल्याचे अर्थसंकल्पपूर्व या दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेसोबतचा करार याच वर्षी पूर्ण होणारभारत आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या वाटाघाटी याच वर्षात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.हा करार झाल्यास बाह्य आघाडीवरील अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होईल, असा अंदाज सर्वेक्षणाने व्यक्त केला आहे.आरटीआय कायद्याचा पुनर्विचार गरजेचाजवळपास दोन दशकांपूर्वी लागू झालेल्या माहिती अधिकार कायदा, २००५ (आरटीआय)चा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचा ठाम युक्तिवाद आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.गोपनीय अहवाल, अंतर्गत चर्चा नोंदी आणि मसुदा टिपण्या उघड करण्याच्या तरतुदींमुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता मर्यादित होत असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

Budget 2026 Latest news in Marathi | अर्थसंकल्प २०२६ मराठी बातम्याFOLLOW

Budget, Latest Marathi News

संपादकीय :आजचा अग्रलेख: पेटीत गोड, पेटाऱ्यात काय ?

व्यापार :सिगारेटपासून ते FASTag पर्यंत, १ फेब्रुवारीपासून बदलणार 'या' वस्तूंच्या किमती; खिशावर थेट होणार परिणाम

मुंबई :खर्च वाढला; मुंबईकरांचे केंद्र सरकारला साकडे

व्यापार :१२ लाखांवरून करमुक्त उत्पन्न १३ लाख होण्याची शक्यता; अर्थसंकल्पाकडून या पाच घोषणांची अपेक्षा...

राष्ट्रीय :जागतिक अनिश्चिततेतही भारतीय अर्थव्यवस्थेची ‘सुपर फास्ट’ घोडदौड, आर्थिक सर्वेक्षणातील अंदाज

Budget 2026: ...

राष्ट्रीय :जागतिकीकरणाचा अंत; भारताकडे आता वेळ नाही, वेगाने धावावे लागणार; आर्थिक अहवाल सादर