Budget 2024 :- देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. देशाचे अर्थखाते, नीती आयोग, विविध मंत्रालये मिळून अर्थसंकल्पावर काम करतात. Read More
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्णपणे अशक्य आहे. हे आश्वासन निव्वळ पोकळ आहे, देशाचा विकास दर १२ टक्के वर पोहचल्यानंतरच हे गाठता येतील, अशी टीका माजी पंतप्रधान आणि जा ...
अर्थसंकल्पात घोषित झालेल्या ‘आयुष्यमान भारत’ या जगातील सर्वांत मोठ्या आरोग्य विमा योजनच्या अंमलबजावणीसाठी जीएसटी कौन्सिलसारख्या विशेष परिषदेची रचना निर्माण केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार राज्यांना बळ देऊन ही विमा योजना अंमलात आणणार आहे. ...
लोकसभेच्या खच्चून भरलेल्या सभागृहात, अर्थसंकल्प वाचताना अर्थमंत्री जेटली म्हणाले, यंदाचा अर्थसंकल्प भारतीय शेतकºयांना समृध्द करणारा आहे तसेच जगातली सर्वात मोठी आरोग्य सुविधा प्रदान करणारा आहे. शेतक-यांना आपल्या शेतमालाचे मूल्य (स्वामीनाथन आयोगाच्या श ...
२०१६ ची नोटाबंदी आणि २०१७ ची जीएसटी अंमलबजावणी यामुळे असंघटित उद्योगक्षेत्र तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागले होते. अल्प नफा असणारे हे उद्योग हिंमत व इच्छाशक्तीच्या जोरावर व्यावसायिक चढ-उतारांवर टिकून राहतात. ...
महापालिका आयुक्त पुढील आठवड्यात सन २०१७-१८ या वर्षाचा सुधारित व २०१८-१९ या वर्षाचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. उत्पन्नाचे स्रोत विचारात घेता, स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला ३५ ते ४० टक्के कात्री लागण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध निधी व प्राधान् ...
केंद्र सरकारने गुरुवारी अर्थसंकल्प सादर केला खरा; मात्र या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्यांची घोर निराशाच केली. महागाई वाढतच असतानाच जीवनाश्यक साहित्यांच्या किंमती कमी होतील, अशी आशा सर्वसामान्यांना होती. मात्र सरकारने ही आशा फोल ठरवली आहे. ...
आर्थिक कणा असलेल्या जकात कराला मुकल्यानंतर मालमत्ता कर, विकास कर अशा अन्य स्त्रोतांच्या माध्यमातून नुकसान भरुन काढण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने गेल्या अर्थसंकल्पात केला होता. ...
येत्या काही महिन्यांत ८ राज्य विधानसभांच्या आणि पुढील वर्षी होणाºया लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारचा चौथा व शेवटचा पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प गुरुवारी लोकसभेत सादर केला. सरकारने या अर्थसंकल्पास ‘दिलेली आश्वासने पू ...
