Budget Sector Analysis 2025 | बजेट क्षेत्र विश्लेषण | Union Budget Sector Analysis 2025-26 | Defence, Health, Agriculture, Railway Budget and more

यंदा माध्यमांमध्ये अर्थसंकल्पाबाबत प्रचंड चर्चा होती. जीएसटी'मुळे कुठेतरी करदात्यांना सवलत मिळेल असाही अंदाज व्यक्त होत होता. मात्र असं काहीही झालेलं नाही. त्यामुळे त्या बाबतीत अनेकांची निराशा झालेली आहे.करदात्यांना तसा कोणताही थेट दिलासा मिळालेला नाही. यंदापासून प्रथमच दोनप्रकारे कर भरता येणार आहेत. करदाते एकतर मागील वर्षीप्रमाणे त्यांचा कर भरू शकतात. अन्यथा नवीन पद्धतीत कोणतीही सवलत न मागता त्यांना यंदाच्या बदलेल्या स्लॅबप्रमाणे कर भरता येणार आहे. मात्र त्यामध्ये लक्षात घेण्याची मेख म्हणजे अनेकांना अगदी ३१ मार्च म्हणजे शेवटच्या दिवशीपर्यंत आपण नेमक्या कोणत्या पद्धतीने कर भरायचा याचा गोंधळ उडू शकणार. पहिल्या पद्धतीने म्हणजे मागील वर्षीप्रमाणे कर भरायचा असल्यास त्यात काही बदल असणार नाहीत. मात्र यंदाच्या स्लॅबनुसार कर भरायचा झाल्यास कोणतीही म्हणजे ८०जी सारखी सवलत घेता येणार नाही. यात जवळपास ३९ उपप्रकार आहेत. नवीन बदलाप्रमाणे कर भरायचा झाल्यास वर्षाच्या सुरुवातीला कसे धरणार आणि त्याचे गणित कसे करणार असा खरा प्रश्न आहे. यामुळे व्यावसायिकांना एक प्रकारे खुराक मिळत आहे. सामान्य माणसाला तसा फायदा होणार नाही. त्यात सरलता किंवा सोपेपणा आणण्यापेक्षा अधिक गुंतागुंत झाली आहे. भारतातील सर्व बँकांच्या ठेवीदारांना या अर्थसंकल्पातून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ही रक्कम १ लाख होती. प्रत्यक्ष क्रय शक्ती कमी झाल्यावरही हमीची रक्कम वाढवण्यात येत होती. ही रक्कम वाढावी म्हणून २९ वर्ष प्रयत्न केले जात होते. यंदापासून ही रक्कम ५ लाख रुपये होणार आहे. पण यातही एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे पूर्वी ठेवीवर पैसे मिळत होते आता ठेवीदाराला पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे एका ठेवीदाराच्या दोन बँका बुडाल्या तर प्रत्येक बँकेचे एक लाख प्रमाणे त्याला दोन लाख रुपये मिळायचे आता मात्र त्याला कोणत्याही एकाच बँकेचे पाच लाख मिळणार आहेत.डेव्हिडन्ट डिस्ट्रिब्युशन टॅक्समध्येही यावेळी बदल करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीला १०० रुपये फायदा झाला तर पूर्वी त्यातले १५ टक्के कर कापून ८५ रुपये शेअर होल्डरना मिळत होते. आता हा टॅक्स रद्द करण्यात आला असल्याने शेअर होल्डरना सर्व १०० रुपये मिळणार आहेत. मात्र यातही एक तरतूद असून आता ही रक्कम संबंधित शेअर होल्डरकडून कराच्या रूपातून घेतली जाईल. यामुळे भारतीय शेअर होल्डरना कर भरावा लागणार असला तरी परदेशी शेअर होल्डर्सना मात्र कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून अनेक वर्षांपासून ही मागणी करण्यात येत होती. अखेर ही मागणी पूर्ण करण्यात आल्याने परदेशी गुंतवणूकदार वाढणार आहेत. एकूणच सध्याची आपली जी काही दोलायमान अर्थस्थिती आहे, आर्थिक मंदी सुरू आहे अशा परिस्थितीत जे काही करणे आवश्यक होते तेवढेच यात केले आहे. फार मोठे बदल केलेत किंवा किंवा कमी बदल केलेत असंही झालेले नाही.पण यापेक्षा अधिक चांगले बदल करणे शक्य होते असे मला व्यक्तिशः वाटते. -दिलीप सातभाई, चार्टर्ड अकौंटटण्ट

Expert Speak on Union Budget 2025, मराठी बातम्याFOLLOW

Budget sector analysis, Latest Marathi News

महाराष्ट्र :Budget 2020: उद्योजक आनंदी तर नोकरदार संभ्रमात; आयकरातील सवलतीबाबत चित्र अस्पष्ट असल्याची भावना

महाराष्ट्र :Budget 2020: बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये नाराजीचे सूर

गृहनिर्माण क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात ठोस घोषणा होतील, अशी आशा होती. ...

महाराष्ट्र :Budget 2020: अर्थसंकल्पाविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र :Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पातील 16 कलमी कार्यक्रम एक धूळफेक- किशोर तिवारी

सध्या स्थुल घरगुती उत्पादनाचा (जीडीपी ) निर्देशांक घसरत असून, भारतात आर्थिक संकट वाढतच आहे ...

महाराष्ट्र :Budget 2020: केंद्राचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘जुमलेनॉमिक्स’!: अशोक चव्हाण

महाराष्ट्र :Budget 2020: अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राचा अपेक्षाभंग व देशवासीयांची निराशा- अजित पवार

देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्र सर्वाधिक कर भरतो. अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचं योगदान सर्वाधिक आहे. ...

राष्ट्रीय :Budget 2020: तुमचा पीएफ कापला जातो? मग जाणून घ्या नवे नियम; अन्यथा बसेल फटका!

द्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज बजेट सादर केलं आहे. ...

व्यापार :Budget २०२० : नवी कर प्रणाली सुलभ की गुंतागुंत वाढवणारी ?; तज्ज्ञ म्हणतात...