छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. कोणत्याही महिलेला व्हर्जिनिटी टेस्ट करण्यास भाग पाडलं जाऊ शकत नाही, कारण असं करणं संविधानाच्या कलम २१ चं उल्लंघन करतं. याचिकाकर्त्याची मागणी असंवैधानिक आहे कारण ती संविधानाच्या कलम २१ चं उल्लंघन करते असं म्हटलं आहे.
पत्नीचे दुसऱ्या कोणासोबत संबंध आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी तिची व्हर्जिनिटी टेस्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या एका व्यक्तीच्या याचिकेला उत्तर देण्यात आलं आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हर्जिनिटी टेस्टची परवानगी देणं हा मूलभूत अधिकार, नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या आणि महिलेच्या खासगी विनयशीलतेच्या विरोधात आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
कौटुंबिक न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाला त्या व्यक्तीने आव्हान दिलं होतं, अंतरिम अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. या जोडप्याचं २०२३ मध्ये लग्न झालं. पत्नीने तिच्या कुटुंबातील सदस्यांना सांगितलं की तिचा पती नपुंसक आहे आणि त्याने वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला. तिने तिच्या पतीकडून २०,००० रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली.
याचिकाकर्त्याने त्याच्या पत्नीची व्हर्जिनिटी टेस्ट करण्याची मागणी केली आणि त्याच्या पत्नीचे तिच्या बहिणीच्या नवऱ्यासोबत संबंध असल्याचा आरोप केला.
न्यायालयाने त्या व्यक्तीला सांगितलं की, नपुंसकत्वाचे आरोप निराधार आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी तो वैद्यकीय चाचणी करून घेऊ शकतो. त्याला त्याच्या पत्नीची व्हर्जिनिटी टेस्ट करून त्याच्या पुराव्यांमधील कमतरता भरून काढण्याची परवानगी देता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, याचिकाकर्त्याची मागणी असंवैधानिक आहे कारण ती संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन करते, ज्यामध्ये महिलांच्या सन्मानाच्या अधिकाराचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेचं कलम २१ केवळ जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी देत नाही तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देखील देतं, जे महिलांसाठी महत्त्वाचं आहे. कोणत्याही महिलेला व्हर्जिनिटी टेस्ट करण्यास भाग पाडलं जाऊ शकत नाही.