ॲड. अमिता चाटे
ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर कायदेशीर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातही काही राज्यं त्याच दिशेने विचार करत आहेत, बंदी घालणं हा विषय आता केवळ तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो थेट बालसुरक्षा, मानसिक आरोग्य आणि कायदेशीर जबाबदारीशी संबंधित झाला आहे. त्यामुळे “ही बंदी सगळीकडे गरजेची आहे का?” या प्रश्नाचे उत्तर ठामपणे ‘हो’ असेच द्यावे लागेल(social media is affecting children's mental health).
आज सोशल मीडिया हा केवळ संवादाचा मंच राहिलेला नाही, तर अल्गोरिदमवर आधारित यूजर्सचे वर्तन प्रभावित करणारे प्रभावी डिजिटल पर्यावरण बनले आहे. लहान वयात मुलांवर त्याचा परिणाम अधिक तीव्र दिसतो. सततचा स्क्रीन टाइम, ‘रिल्स’ आणि लाइक्सवर आधारित मान्यता यामुळे एन्झायटी, डिप्रेशन आणि आत्मविश्वास कमी होण्याच्या घटना वाढत आहेत. यासोबतच बालन्हेगारीतही वाढ होताना दिसते आहे. अनेक प्रकरणांत स्पष्ट दिसते की त्यात सोशल मीडियाचीही (social media effects on children) महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ वापराचा नसून मानसिक आणि सामाजिक परिणामांशीही निगडित आहे.
ऑस्ट्रेलियातील नव्या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, १६ वर्षांखालील मुलांना प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडण्यास किंवा ते वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे सोशल मीडिया वापरण्याची जबाबदारी मुलांवर किंवा पालकांवर न टाकता तिथे ती थेट कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे. अल्पवयीन वापरकर्त्यांना रोखण्यासाठी आवश्यक पाऊले उचलणे सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. यामुळे नियंत्रणापेक्षा जबाबदारीची संकल्पना अधिक ठळकपणे पुढे येते.
भारताच्या संदर्भात कर्नाटकमध्येही महत्त्वाची हालचाल दिसते. तेथील राज्य सरकारनेही वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याची घोषणा केली आहे. सविस्तर अंमलबजावणीची रूपरेषा अद्याप स्पष्ट नसली, तरी हा निर्णय डिजिटल व्यसन आणि सायबर धोक्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. वाढत्या डिजिटल वापराचे मुलांवरचे दुष्परिणाम रोखणे हा मुख्य हेतू आहे.
तसे पाहता आजही संरक्षण आणि सायबर कायद्यांच्या माध्यमातून मुलांच्या सुरक्षेची तरतूद आहे. मात्र हे कायदे प्रामुख्याने घटना घडल्यानंतर कार्यरत होतात. सोशल मीडियावरील संभाव्य धोके आधीच रोखण्यासाठी ते पुरेसे सक्षम नाहीत. त्यामुळे वयो मर्यादा हा एक प्रोॲक्टिव्ह उपाय ठरू शकतो.
ऑनलाइन जगात मुलांना सायबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रुमिंग, फसवणूक आणि अश्लीलतेचा सामना सर्रास करावा लागतो. पालकांचे नियंत्रण मर्यादित असते, आणि तांत्रिक ज्ञान अपुरे त्यामुळे मुलं अधिक असुरक्षित ठरतात. म्हणून वयोमर्यादा घालणे हे नियंत्रणाचे नव्हे, तर संरक्षणाचे साधन ठरते.
निश्चितच, या बंदीविरोधात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, डिजिटल शिक्षणातील अडथळे आणि गोपनीयतेचे प्रश्न मांडले जातात. मात्र, या अडचणींवर उपाय शोधणे शक्य आहे, त्यासाठी मुलांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणे योग्य नाही.
मुलांच्या वर्तनावर परिणाम करणारा सोशल मीडिया, त्यासाठी वयोमर्यादा निश्चिती ही अतिरेकी कृती नसून काळाची गरज आहे. मुलांचे बालपण सुरक्षित ठेवण्यासाठी समाजाची सामूहिक कायदेशीर जबाबदारी आहे.