मनपाचे आर्थिक स्रोत मर्यादित : अर्थसंकल्पाने फोडला घाम!

अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात मोठी तफावत आहे. सरकारी अनुदानावर महापालिकेचा गाडा सुरू आहे. त्यातच तीन महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होत आहे. याचा विचार करता लोकांना खूश करण्यासाठी घोषणा होणार आहे. परंतु आर्थिक स्रोत शोधण्यात अपशय आल्याने, वर्ष २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना स्थायी समितीला घाम फुटला आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीचा अर्थसंकल्प जूनच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्ष उत्पन्न यात मोठी तफावत आहे. सरकारी अनुदानावर महापालिकेचा गाडा सुरू आहे. त्यातच तीन महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होत आहे. याचा विचार करता लोकांना खूश करण्यासाठी घोषणा होणार आहे. परंतु आर्थिक स्रोत शोधण्यात अपशय आल्याने, वर्ष २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना स्थायी समितीला घाम फुटला आहे.
मागील स्थायी समितीने २९४६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र गेल्या आर्थिक वर्षात २०१७.७५ कोटींचाच महसूल तिजोरीत जमा झाला. स्थायी समितीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत दोनतृतीयांश वाटा प्रशासनाला उचलता आला. याचा विचार करता पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पसाठी समितीला चांगलीच कसरत करावी लागत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विद्यमान स्थायी समिती गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील रकमेतून २०० कोटींची तरतूद करण्याच्या विचारात आहे. दर महिन्याला ९३ कोटी जीएसटी अनुदान मिळत आहे. मालमत्ता कराचे लक्ष्य ५०० कोटींच्या आसपास राहील. अन्य विभागाचे उत्पन्न फुगविण्याचा प्रकार होईल. असे असले तरी वित्त वर्षाच्या अखेरीस महापालिकेच्या तिजोरीत २५०० कोटींचाच महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे.
प्राप्त महसुलाचा अभ्यास करता यात शासकीय अनुदानाचा वाटा ७५ टक्के आहे. उर्वरित निधी महापालिकेच्या आर्थिक स्रोतातून जमा होतो. गेल्या वर्षात जमा झालेल्या २०१७.७५ कोटीत १५४४.२२ कोटी विविध स्वरूपाच्या अनुदातून मिळाले आहे. यात ८६९.०७ कोटी जीएसटी अनुदानाचे आहे.
मालमत्ता व पाणीपट्टीसोबतच नगर रचना विभाग आदी महापालिकेचे मुख्य आर्थिक स्रोत आहेत. परंतु या विभागाकडून अपेक्षित महसूल जमा होताना दिसत नाही. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे महापालिकेची तिजोरी खाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात परिवहन समितीच्या अर्थसंकल्पाचा समावेश असतो. परिवहन समितीने आपला अर्थसंकल्प आधीच तयार केला आहे. मात्र स्थायी समितीला तो स्वीकारण्यासाठी वेळ नाही. यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्याला विलंब होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.