ज्यांच्या हातात सत्ता तेच भांडताहेत...

गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असला तरी परवानग्यांच्या जाचातून मंडळांची सुटका झालेली नाही.

मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असला तरी परवानग्यांच्या जाचातून मंडळांची सुटका झालेली नाही. वाहतूक, ध्वनिप्रदूषण आदी मुद्द्यांवर न्यायालयाने आखून दिलेल्या चौकटीत परवानग्या मिळविताना गणेश मंडळांची चांगलीच दमछाक होत आहे. राजकीय नेत्यांनी यावर तोडगा काढावा म्हणून गणेश मंडळांचे प्रतिनिधी विविध नेत्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत. राजकीय पुढारी मात्र धोरणात्मक निर्णय घेत तोडगा काढण्याऐवजी ‘तुम्ही मंडप बांधा, कायदेशीर अडचणींचे बघून घेऊ’, असे सांगत गणेश मंडळांची बोळवण करत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
गणेशोत्सव मंडळांच्या परवानगीचा मुद्दा यंदाही ऐरणीवर आला. परवानगीची कामे आॅनलाइन झाल्यामुळे जलदगतीने परवानग्या मिळतील, अशी मंडळांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र अनेक मंडळांना वेळेत परवानग्या मिळाल्या नाहीत. आॅनलाइन अर्ज करूनही त्यावर पालिकेने घेतलेला निर्णयच मंडळांना मिळाला नाही. त्यामुळे मंडप उभारावे की परवानगी हातात येण्याची वाट पाहावी, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गणेश मंडळांच्या शिष्टमंडळांना राजकीय नेत्यांचे उंबरे झिजवावे लागले. कधी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांचे निवासस्थान असणारे कृष्णकुंज तर कधी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठका आणि सभा अशा चकरा माराव्या लागल्याचे चित्र यंदा पाहायला मिळाले. तर मनसे नेत्यांसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेत तोडगा काढण्याची मागणी गणेश मंडळांना करावी लागली. गणेशोत्सवात विघ्न येऊ देणार नाही, कायदेशीर अडचणींवर मार्ग काढू, तुम्ही बिनधास्त मंडप उभारा, अशीच भाषा राजकीय नेत्यांकडून केली जात आहे.

परवानगीचा मार्ग मोकळा
गणेशोत्सवात कसलेच विघ्न नको, ही शिवसेनेची स्पष्ट भूमिका आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही याबाबत बैठका घेत गणेश मंडळांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत आश्वस्त केले आहे. दोन दिवसांत परवानगी देण्याचा निर्णय झाला असून त्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघाला आहे. कालच मुंबईच्या महापौरांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेत कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता प्रश्न निकाली निघाला आहे. परवानगी नाकारली गेली वगैरे प्रकार घडण्याची शक्यता नाही. आॅनलाइन प्रक्रिया पुढील वर्षी अधिक परिणामकारक ठरेल.
- अनिल परब, शिवसेना आमदार

सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही
पर्यायी रस्ता असल्यास परवानगी देण्याबाबतची महापालिकेची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठीच मनसे शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी याबाबतची पडताळणी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. मुळात पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना अथवा अन्य नगरसेवकांनी सभागृहातच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत ठराव संमत करायला हवा होता. त्यांना हे सुचले नाही त्याला मनसे काय करणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सुधारणा घडविण्याशिवाय पर्याय नाही.
- संदीप देशपांडे, मनसे नेते

देणारेच मागणाºयांच्या भूमिकेत
ज्यांनी परवानग्या द्याव्यात, गणेश मंडळांपुढील अडचणी सोडवाव्यात तेच सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपा मागणाºयांच्या भूमिकेत आहेत. देणारेच याचकांच्या भूमिकेत जात असतील तर मुंबई आणि मुंबईकरांच्या समस्या सोडविणार कोण? पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना निश्चित धोरणाद्वारे समस्या सोडविण्याऐवजी केवळ भाषणबाजी करत आहे. भाजपा-शिवसेनेने गणेश मंडळांना फिरवत ठेवण्यापेक्षा निश्चित व कायमस्वरूपी तोडगा काढायला हवा.
- सचिन अहिर, राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबई अध्यक्ष