सेफ्टीझोनविरोधात हजारो रिक्षा बंद

नौदलाच्या सेफ्टीझोन आरक्षण विरोधातील जोर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. न्यायालयीन, शासकीय स्तरावरील संघर्षाच्या लढाईला आता

उरण : नौदलाच्या सेफ्टीझोन आरक्षण विरोधातील जोर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. न्यायालयीन, शासकीय स्तरावरील संघर्षाच्या लढाईला आता जनआंदोलनाची जोड लाभली आहे. सेफ्टीझोनविरोधातील उपोषणाला चौथ्या दिवशीही उपोषणकर्त्यांची गर्दी वाढली आहे. गुरुवारी उरण परिसरातील रिक्षाचालकांनीही दिवसभर बंद पाळून पाठिंबा दिला.
रिक्षा चालकांनी पुकारलेल्या बंद आंदोलनामुळे उरण परिसरात शुकशुकाट होता. दरम्यान, सेफ्टीझोन धारकांनी १३ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावरही मोर्चा काढण्याचे निश्चित केल्याने मोर्चाच्याही जय्यत तयारीची उरण परिसरात जोरदार हालचाली सुरु होत्या.
नौदलाच्या प्रकल्पासाठी नौदलाने १६ मे १९९२ साली सेफ्टीझोनचे आरक्षण जाहीर केले होते. नौदलाच्या आरक्षणाप्रमाणे नौदलाने डेपोपासून एक हजार यार्डपर्यंत संरक्षण भिंत उभारली आहे. उर्वरित आरक्षित जमिनी मागील २३ वर्षांपासून अद्यापही शेतकऱ्यांच्याच ताब्यात आहेत. शेतकऱ्यांच्याच ताब्यात असलेल्या आणि स्वत:च्याच मालकीच्या जमिनीवर शेकडो शेतकऱ्यांनी वाढत्या कुटुंबाच्या गरजेनुसार घरेही बांधली आहे.
नौदलाचा प्रकल्प येण्यापूर्वीही केगाव, नागाव, म्हातवली, बोरी - पाखाडी, मोरा अशी अनेक गावे अस्तित्वात आहेत. अशा नौदलाचा प्रकल्प येण्यापूर्वी असलेल्या गावातील घरेही आता अनधिकृत म्हणून गणली जाऊ लागली आहेत.
सध्याच्या स्थितीत सेफ्टीझोनमध्ये पाच हजार कुटुंब असून त्यांची लोकसंख्या ३० हजारांच्या आसपास आहे. सेफ्टीझोनच्या आरक्षित जागेची मोजणी नौदल डेपोपासून करण्याची नसून संरक्षित भिंतीपासून करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नव्याने दिले आहेत. नव्याने दिलेल्या आदेशामुळे सेफ्टीझोनचे क्षेत्र अधिकच विस्तारणार आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका उरण शहर आणि शहरातील शासकीय कार्यालये, शाळा, कॉलेजना बसण्याची भीती सर्वांनाच लागून राहिली आहे.