राज्यात सक्तीची फक्त मराठी, हिंदी सक्तीचा निर्णय ठाकरेंचाच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ठणकावले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 27, 2026 08:29 IST2026-02-27T08:29:27+5:302026-02-27T08:29:52+5:30

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा चांगलाच समाचार घेतला.

Thackeray's decision to make only Marathi and Hindi compulsory in the state; Chief Minister Devendra Fadnavis slammed in the Assembly | राज्यात सक्तीची फक्त मराठी, हिंदी सक्तीचा निर्णय ठाकरेंचाच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ठणकावले

राज्यात सक्तीची फक्त मराठी, हिंदी सक्तीचा निर्णय ठाकरेंचाच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ठणकावले

मुंबई : आमच्या राज्यात सक्तीची फक्त मराठी असणार आहे, अशा शब्दात मराठी भाषेवरून राजकारण करणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावले. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. हिंदी सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंनीच घेतल्याचा पुनरुच्चार करत सगळे करायचे तुम्ही आणि ठोकायचे आम्हाला, करून सवरून भागले आणि देवपूजेला लागले, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा पहिल्या वर्गापासून बारावीपर्यंत सक्तीची करण्यात यावी, आवश्यकता भासत असेल तर पदवी अभ्यासक्रमातही इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करावी, असा अहवाल २० जाने. २०२२ रोजी ठाकरे मंत्रिमंडळासमोर आला. त्याचे इतिवृत्त मी घेऊन आलो आहे. जेव्हा मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री असतात तेव्हा मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा असतात, या बैठकीत अहवाल स्वीकारला गेला. त्यानंतर इतिवृत्त मंजूर करण्यात आले, त्यावर ठाकरेंची स्वाक्षरी आहे. तेव्हा राज्याने काय स्वीकारले हे लक्षात घ्या, अशा शब्दात फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचे क्रेडिट माझेच बरं का...

आमचे राज ठाकरेही त्यांच्याबरोबर गेले, फडणवीस यांच्यामुळे दोन भाऊ एकत्र आले याचे क्रेडिट मला घ्यायचे आहे, असेही मुख्यमंत्री मिश्किलपणे म्हणाले.

वीर सावरकरांचा आत्मसमर्पणाचा दिवस आहे, ते नेहमी असे म्हणायचे की, तयारीत शांतता आणि अंमलबजावणीत धाडस दाखवले पाहिजे, त्यांना अभिवादन करताना याच विचाराने आपला महाराष्ट्र काम करतो आहे, असे सांगत
खुदसे जितने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है ||
मैं भीड नहीं हू दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जमाना है ||
या ओळींनी त्यांनी भाषणाचा शेवट केला.

छत्रपती शिवरायांची टिपू सुलतानशी तुलना करण्यावर आक्षेप

टिपू सुलतान चांगले की वाईट यावर आमचा आक्षेप नाही. टिपू सुलतान शिवाजी महाराजांएवढे मोठे राजे होते, अशी तुलना ज्यावेळी केली जाते त्याला आमचा आक्षेप आहे. इतिहासात आम्हाला टिपू सुलतान महान राजे होते हे शिकवले. पण ते ४५ हजार हिंदूंची आणि ३३ हजार नायरांची कत्तल करणारे होते, हे सांगितले नाही. ते इंग्रजांशी स्वतःचे राज्य वाचवण्यासाठी लढले. आता खरा इतिहास सापडतो आहे. वर्षानुवर्षे सरकारने एनसीईआरटीच्या पुस्तकात मुघल इतिहासाला १७पाने दिली आणि छत्रपतींच्या इतिहासाला एक पान दिले, आता मोदी सरकारने छत्रपतींच्या मराठा इतिहासाला २० पाने दिली आहेत. योग्य वेळी जर आपण नीट इतिहास शिकवला असता तर या देशातील एकाही मुसलमानाने औरंगजेबाला आपला हिरो म्हटले नसते, पण आपण खरा इतिहास कधीच शिकवला नाही, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली.

कर्जमाफीचे आश्वासन उचित वेळी पूर्ण करणार

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी करणार, असा सवाल या चर्चेत विरोधी पक्षातील अनेक आमदारांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीबाबत समिती तयार केली आहे. त्याचा अहवाल येईलच. कर्जमाफीबाबत जे आश्वासन दिले आहे ते उचित वेळी पूर्ण करणार आहोत.

कर्जमाफी करताना मागील वेळी लक्षात आलेल्या चुका दुरुस्त करणार आहोत. चुकीचे खाते क्रमांक देऊन कर्जमाफीचे पैसे घेतले जातात, त्यासाठी आपण अॅग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केला आहे, कर्जाचे खाते आधारशी लिंक आहे, त्या आधारे खऱ्या गरजूंना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

Web Title : मराठी अनिवार्य, हिंदी निर्णय ठाकरे का: फडणवीस ने विधानसभा में कहा

Web Summary : फडणवीस ने कहा, मराठी अनिवार्य है, हिंदी लागू करने का दोष ठाकरे पर डाला। उन्होंने 2022 की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें हिंदी/अंग्रेजी अनिवार्य थी। उन्होंने किसान ऋण माफी का उल्लेख किया और शिवाजी और टीपू सुल्तान के बारे में ऐतिहासिक विकृतियों की आलोचना की।

Web Title : Marathi Compulsory, Hindi Decision Was Thackeray's: Fadnavis Declares in Assembly

Web Summary : Fadnavis asserted Marathi is compulsory, blaming Thackeray for Hindi imposition. He highlighted a 2022 report approving mandatory Hindi/English. He mentioned farmer loan waivers and criticized historical distortions regarding Shivaji and Tipu Sultan.