पाच अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई करा

अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यावर सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या पाच बंगल्यांवर सहा आठवड्यात कारवाई करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.

मुंबई : अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यावर सीआरझेडचे उल्लंघन करून अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या पाच बंगल्यांवर सहा आठवड्यात कारवाई करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. सीआरझेडचे उल्लंघन करून अलिबाग किनाºयालगत उभ्या असलेल्या बंगल्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र धवले यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने बंगल्यांच्या कारवाईसंदर्भातील सर्व माहिती कागदपत्रांसह मागविली होती. त्यानुसार, रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. एकूण १११ बंगल्यांपैकी काही बंगल्यांनी कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. काही दावेदारांना न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. त्या विरोधात सरकारी वकील अपील करणार आहेत, तर काही केसेसमध्ये अपील करण्यात आलेले आहे. पाच बंगल्यांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही. त्या बंगल्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने संबंधित पाच बंगल्यांवर सहा आठवड्यांत कारवाई करण्याचा आदेश सरकारला दिला, तसेच भविष्यात अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकाम अलिबागमध्ये उभारण्यात येणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देशही रायगड जिल्हाधिकाºयांना दिले.
>अशोक मित्तल यांच्या अनधिकृत रिसॉर्टवरील कारवाई सुरूच
>अलिबाग : तालुक्यातील कोळगाव येथील अशोक मित्तल यांच्या अनाधिकृत रिसॉर्टवरील कारवाई चौथ्या दिवशी सोमवारी सुरूच होती. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत एक हजार ५१ चौरस मीटरचे बांधकाम पाडले आहे. अद्याप साडेतीनशे चौरस मीटरचे बांधकाम पाडणे शिल्लक आहे. पुढील कालावधीत ही कारवाई अशीच सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
मित्तल यांच्या जागेमध्ये आधीपासून सुमारे ५०० चौरस मीटरचे बांधकाम होते. त्या बांधकामाला रीतसर परवानगी आहे. मात्र, त्यानंतर वाढीव बांधकाम करण्यात आले होते. मित्तल यांनी नियमांचा भंग केल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. मित्तल यांचे सुमारे ५०० चौरस मीटरचे अधिकृत बांधकाम शाबूत ठेवून अन्य अनधिकृत बांधकाम पाडावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच कसोटी लागणार आहे.