कांजूर डम्पिंग ग्राउंडचे प्रदूषण रोखा, हायकोर्टाचे निर्देश; फक्त रात्रीच्या वेळीच दुर्गंधी का?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 28, 2026 12:24 IST2026-04-28T12:23:59+5:302026-04-28T12:24:22+5:30
मुलुंड, भांडुप, विक्रोळीमधील लाखो रहिवासी दुर्गंधीने त्रस्त

कांजूर डम्पिंग ग्राउंडचे प्रदूषण रोखा, हायकोर्टाचे निर्देश; फक्त रात्रीच्या वेळीच दुर्गंधी का?
मुंबई - कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडमुळे होणारे प्रदूषण आणि दुर्गंधीमुळे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी येथील लाखो रहिवासी त्रस्त होत आहेत. हे कोणत्याही परिस्थितीत नाकारता येणार नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सुनावले. डम्पिंगवर मिथेनसह विविध वायूंचे उत्सर्जन, विशेषत: रात्री उशिरा जाणवणाऱ्या दुर्गंधीचे निरीक्षण व अभ्यास करा आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने संबंधित प्राधिकरणांना दिले.
कन्नमवार को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशन लिमिटेड आणि स्वयंसेवी संस्था वनशक्ती यांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले की, दररोज मध्यरात्री १ ते सकाळी ६ दरम्यान ग्राउंडमधून दुर्गंधी आणि वायू उत्सर्जन होते. या प्रदूषणाचा परिणाम केवळ १५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या कन्नमवार नगर पुरता मर्यादित नसून, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड येथील नागरिकांवरही होत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीराम कुलकर्णी यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर ही सर्व क्षेत्रे झपाट्याने विकसित होत असून, बहुमजली इमारतींमध्ये लाखो नागरिक दाट लोकवस्तीमध्ये राहतात. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येवर सातत्याने परिणाम करणारे प्रदूषण स्वीकारता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
कन्नमवार नगर परिसरात वस्तीपासून सुरक्षित अंतरासाठी बफर झोन न्यायालयाने २४ एप्रिलला राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेवर कचरा व्यवस्थापनाबाबत अत्यंत निष्काळजी दृष्टिकोन बाळगल्याबद्दल ताशेरे ओढले होते आणि सुधारणा न झाल्यास ग्राउंड बंद करण्याची तंबी दिली होती. पालिकेतर्फे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे मुख्य अभियंता अविनाश काटे यांचे प्रतिज्ञापत्र सोमवारी ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयात सादर केले. प्रतिज्ञापत्रानुसार, मिथेन उत्सर्जनाची नोंद घेऊन पालिकेने तज्ज्ञांशी संपर्क साधला आहे. अहवालाचा अभ्यास करून तातडीच्या उपाययोजना आखण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत पालिकेने मागितली.
‘व्हीजेटीआय’चे प्रशांत भावे, ‘निरी’चे गणेश काळे आणि ‘आयआयटी-मुंबई’चे अनुराग गर्ग यासारखे तज्ज्ञ मिथेन उत्सर्जनावरील अहवालाचा अभ्यास करणार आहेत. कारण हे वायू पर्यावरणासह नागरिकांच्या आरोग्यासाठीही धोकादायक आहेत, असे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पालिकेने कन्नमवार नगर परिसरात मानवी वस्तीपासून सुरक्षित अंतर राखण्याकरिता ‘बफर झोन’ तयार करण्यासाठी योग्य प्रक्रिया तातडीने सुरू करणार असल्याचेही सांगितले.
‘प्रदूषण पातळी दर्शवणारा डिस्प्ले बोर्ड बसवा’
न्यायालयाने इतर वायूंच्या उत्सर्जनाबाबतही चिंता व्यक्त केली आणि डम्पिंगसाठी विशेष प्रदूषण पातळी दर्शवणारा डिस्प्ले बोर्ड बसवण्याचे निर्देश दिले.
या बोर्डवर विविध वायूंची पातळी दर्शवली जाईल, जे पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल. हा डिस्प्ले बोर्ड तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) समन्वयाने एका महिन्यात बसवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
फक्त रात्रीच्या वेळीच दुर्गंधी का?
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीनुसार, मध्यरात्री १ ते सकाळी ६ या वेळेत दुर्गंधी आणि प्रदूषण पातळीचे दररोज निरीक्षण करण्याचे आदेश दिले आणि पुढील सुनावणी ७ मे रोजी ठेवली. तसेच त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्या अहवालात त्या वेळेत डम्पिंगवर कोणत्या प्रक्रिया चालतात आणि दुर्गंधी फक्त रात्रीच का जाणवते, यामागील वैज्ञानिक कारणे आणि याबाबत तज्ज्ञांचे मतही घेण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले.