पुनर्विकास प्रकल्पासाठी महासभेची मंजुरी लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई - महापालिकेच्या भूखंडांवरील चाळी व वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधार समिती आणि पालिकेच्या महासभेची मंजुरी घेणे यापुढे अनिवार्य असणार आहे. याबाबतची ठरावाची सूचना पालिका महासभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आली.

महापालिकेच्या भूखंडांवरील वसाहती व चाळींचा पुनर्विकास करण्यापूर्वी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून मंजुरी घ्यावी लागत होती. मात्र या प्रक्रियेत अनेक प्रस्ताव रखडत होते. परंतु, आता सुधार समिती आणि पालिका महासभेच्या परवानगीने हे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार आहेत. सुधारित धोरणानुसार विकासकांना इमारतींचा विकास करताना टप्प्याटप्प्याने पालिकेचे शुल्क भरता येणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकास वेळेत पूर्ण होईल.

यापूर्वी प्रीमियमचा मोठा हिस्सा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भरावा लागत असे. त्यानंतर इमारतीचे ताबा प्रमाणपत्र मिळत होते. यामध्ये विकासक प्रीमियम चुकवून भाडेकरूंना ताबा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतीचा ताबा देत असे. याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र असा प्रकार आता कमी होईल, असा विश्वास नगरसेवकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

* या धोरणानुसार विकासकाने अधिमूल्य भरण्यास विलंब केला तर त्याला दिरंगाई शुल्क म्हणून १८ टक्के व्याज आकारले जात होते. मात्र आता ८.५ ते १२ टक्के व्याज आकारण्यात येणार आहे.

* पुनर्विकासाचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी यापूर्वी तीन वर्षांचा होता. मात्र आता पुनर्विकासाच्या क्षेत्रफळानुसार पाच ते सात वर्षांत बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी ठरविण्यात आला आहे.

* यामध्ये दोन हजार चौरस फुटापर्यंत पाच वर्षे, पाच हजार चौरस फुटापर्यंत सहा वर्षे, त्यापुढे सात वर्षे असा कालावधी ठेवण्यात आला आहे.