अडीच एफएसआयच्या निर्णयाचे पुरावे

हा आरोप खोडून काढत नाईक यांनी शासनस्तरावर झालेल्या निर्णयाचे कागदोपत्री पुरावे यावेळी सादर केले.

नवी मुंबई : सिडकोच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी अडीच एफएसआयच्या माध्यमातून करण्यासंदर्भातील निर्णय शासनाने घेतल्याचा कागदोपत्री पुरावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस संजीव नाईक यांनी आज पत्रकार परिषदेत सादर केला.
बेलापूर विधानसभा मतदार संघातील शिवसेनेचे उमेदवार विजय नाहटा यांनी एक पत्रक काढून येथील सत्ताधारी अडीच एफएसआयच्या नावाखाली गरीब जनतेची दिशाभूल करीत असून अशा प्रकारचा निर्णय झालाच नसल्याचा आरोप केला होता. हा आरोप खोडून काढत नाईक यांनी शासनस्तरावर झालेल्या निर्णयाचे कागदोपत्री पुरावे यावेळी सादर केले.
सिडको निर्मित्त मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीच्या प्रश्नावरून सध्या शहरातील राजकारण पेटले आहे. विरोधी पक्षांनी हाच मुद्दा पुढे करून राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. विधानसभा निवडणूकीपूर्वी अडीच एफसआयाची केवळ घोषणा करण्यात आली होती.
प्रत्यक्षात याबाबतचा अध्यादेश निघालाच नाही. असे असतानाही येथील सत्ताधारी न झालेल्या निर्णयाचा मुद्दा पुढे करून धोकादायक इमारतीतून राहणाऱ्या रहिवाशांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप नाहटा यांनी या पत्रकातून केला आहे.
संजीव नाईक यांनी या आरोपाचे खंडन करताना आरटीआयच्या माध्यमातून प्राप्त झालेले कागदोपत्री पुरावे पत्रकारांसमोर सादर केले.
सिडकोने बांधलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी अडीच एफएसआय मंजुर करण्यात आला आहे. याबाबतचा प्रस्तावाला ३ सप्टेंबर २0१४ रोजी शासनाकडून जाहीर प्रसिध्दी देण्यात आली होती.तसेच विधामसभा निवडणूकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी म्हणजेच ६ सप्टेंबर २0१४ रोजी याबाबतची संचिकाही मंजुर झाल्याचे नाईक यांनी यावेळी सांगितले. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ४ सप्टेंबर रोजी वाशी येथे झालेल्या एका कार्यक्रमाप्रसंगी सदर निर्णयाची जाहिर माहिती दिली होती.त्यानंतर त्यांनी लगेच ६ सप्टेंबर रोजी यासंबंधीच्या प्रस्तावाच्या फाईलवर त्यांनी स्वाक्षरी केली होती. यानंतर या निर्णयाची अधिसूचना प्रसिध्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. ही अधिसूचना छापूनही तयार होते. मात्र त्याचवेळेस ही अधिसूचना बाहेर येवू नये यासाठी काही व्यक्तींनी केंद्रीय मुख्य निवडणुक आयुक्तांना निनावी ई-मेल केला होता.
राज्याचे मुख्य निवडणुक आयुक्त नितिन गद्रे यांनी शासनाचे नगरविकास सचिवांना २५ सप्टेंबर २0१४ रोजी एक पत्र पाठवून या तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितले होते. दरम्यान राज्य विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने संबधित अधिसूचना प्रसिध्द होवू शकली नाही, असे नाईक यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध कागदपत्रांच्या अधारे स्पष्ट केले आहे. शासनाचे अवर सचिव संजय बाणाईत यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना १६ सप्टेंबर २०१४ रोजी हि अधी सूचना निर्गमित करण्यास मान्यता मिळवण्यासाठी पत्र पाठविल्याची माहिती त्यांनी दिली. विजय नाहटा हे आय.ए.एस असले तरी राजकारणात नवीन आहेत. त्यामुळे त्यांनी नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकातील लोकशाहीचा धडा वाचावा, असा टोला लगावला .(प्रतिनिधी)