मॉलमधील मोफत पार्किंगविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

मॉल्समध्ये मोफत पार्किंग उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात पुणे महापालिकेने काढलेला आदेश रद्द करण्यात यावा, यासाठी पुण्याच्या एका मॉल मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई :मॉल्समध्ये मोफत पार्किंग उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात पुणे महापालिकेने काढलेला आदेश रद्द करण्यात यावा, यासाठी पुण्याच्या एका मॉल मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने पुणे महापालिकेला पुण्याच्या पार्किंग आणि वाहतूककोंडीच्या समस्येबाबत २९ आॅगस्ट रोजी तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पालिकेच्या शहर सुधार समितीने मॉल्समधील अभ्यागतांसाठी मोफत पार्किंग सुविधा देण्याचा आदेश मॉल्स मालकांना देण्याची सूचना महापालिकेला केली. त्यांच्या या सूचनेची अंमलबजावणी करत महापालिकेने १९ जुलै २०१९ रोजी पुण्यातील सर्व मॉल्सना नोटीस बजावत मॉल्समधील अभ्यागतांसाठी मोफत पार्किंग देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला शिवाजीनगर येथील मॉल मालक आयसीसी रिअ‍ॅल्टीज प्रा.लि.ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पालिकेच्या पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या जागांवर वाहने पार्क केल्यास पालिकाही संबंधितांकडून पार्किंग शुल्क आकारते. त्याशिवाय रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, रेस्टॉरंट्समध्ये शुल्क आकारले जाते. केवळ मॉलसाठीच वेगळा नियम का? आधी पालिकेने पार्किंग शुल्क आकारणे बंद करावे. मॉल्सना अशी सापत्न वागणूक का, असा प्रश्न मॉल मालकाने उपस्थित केला आहे. हा आदेश रद्द करण्यात यावा व हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत पालिकेच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी विनंती मॉल मालकाने केली. त्यावर पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी आक्षेप घेतला.
‘मॉल्स खासगी आस्थापनांमध्ये मोडत असले तरीही तेथे नागरिकांचा वावर असल्याने ती सार्वजनिक जागेच्या व्याख्येत येते. तेथील पार्किंगचे नियमन करण्याचा अधिकार पालिकेला आहे. जर पार्किंगचा व्यवसाय करायचा असेल तर कायद्यानुसार त्यासाठी स्वतंत्र इमारत असणे आवश्यक आहे. मॉलच्या नावाखाली बेकायदेशीर पार्किंगचा व्यवसाय करण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद तळेकर यांनी केला.