सिंचन घोटाळ्य़ाच्या फेरचौकशीला परवानगी

हजारो कोटी रुपयांच्या राज्यातील सिंचन घोटाळ्य़ाची पुन्हा चौकशी सुरू करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला गुरुवारी गृह खात्याने परवानगी दिली.

डिप्पी वांकाणी - मुंबई

राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यासह अन्य 28 जणांवर तसेच कोकण सिंचन विकास महामंडळावर संशयाची सुई असलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या राज्यातील सिंचन घोटाळ्य़ाची पुन्हा चौकशी सुरू करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला गुरुवारी गृह खात्याने परवानगी दिली. 

सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी गेल्या महिन्यात या प्रकरणी पुन्हा चौकशी सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ही परवानगी देण्यात आली आहे. गृह खात्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे आपली सहमती कळवली आहे. ते आता मुख्यमंत्र्यांना त्यासंबंधी कळवतील. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील. मात्र महिनाभरात राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आल्याने सर्वाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या संदर्भात नेमलेल्या चितळे समितीचा अहवाल आणि कॅगचा अहवाल यांनुसार प्रकरणाची पुन्हा नव्याने आणि सखोल चौकशी होणो गरजेचे असल्याने आम्ही हा निर्णय घेतला आहे, असे गृह खात्यातील एका सनदी अधिका:याने सांगितले.

अजित पवार यांनी 2क्12 मध्ये या प्रकरणी त्यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा 

दिला होता. मात्र सुनील तटकरे यांनी चितळे समितीच्या अहवालावर आधारित सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आल्यानंतर पवार यांनी पुन्हा हे पद स्वीकारले होते.