जव्हार नगरपरिषदेच्या कर आकारणीत तफावत

जव्हार : वित्तीय वर्षाअखेर जव्हार नगरपरिषदेने वसूलीसाठी करदात्यांकडे तगादा लावला असून थकबाकी न भरल्यास नळ कनेक्शन तोडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याबाबत जव्हार नगरपरिषदेच्या अखत्यारितातील घरपट्टी, पाणीपट्टी व गाळाभाडे भरण्यास नागरीकांचा काहीही आक्षेप नाही. परंतु त्याची आकारणी करताना नगरपरिषदेच्या कर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने आकारणी करून हितसंबंधितांना एक व सामान्य नागरीकांना दुसरा न्याय यासारखे अन्यायकारक प्रकार केले असून यात मोठा आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप नागरीक करीत आहेत. याबाबतच्या तक्रारींचा जव्हार मुख्याधिकाऱ्यांकडे पाऊस पडत आहे. करवसूली करताना कर्मचारी अरेरावीची भाषा वापरतात तसेच सामान्य करदाते अवाजवी कराची आकारणी कोणत्या निकषावर केली याबाबत ते समाधानकारक उत्तर न देता एवढी रक्कम तुम्हाला भरावीच लागेल अन्यथा नळकनेक्शन कट करू अशा धमक्या देत असल्यामुळे शहरात प्रशासनाविरूद्ध संताप व्यक्त होत आहे.सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात संपूर्ण शहराचे कर आकारणीबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले ते करताना अ, ब व क असे झोन पाडण्यात आले. घर कौलाचे आहे का स्लॅब, गाळा यांची स्क्वेअर फुटाने अशी मोजणी केली गेली परंतु हे सर्वेक्षण करतांना संबंधीत कर्मचाऱ्यांने हितसंबंधीतांना झुकते माप देत भाडेकरी न दाखविणे, दुकानाचे स्क्वेअर फूट कमी दाखविणे असे प्रकार केल्यामुळे नगरपरिषदेचे उत्पन्न कमी होवून आर्थिक तोटाच होणार आहे.या वित्तीय वर्षात महिन्यापूर्वीच नवीन मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांना सखोल माहिती नाही. नागरीक मात्र तक्रारी करण्यासाठी कार्यालयात गर्दी करताना दिसतात. मुख्याधिकारी यांनी आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आधीच तात्काळ करवसूली कर्मचाऱ्यांची बदली करून अनुभवी व सामान्य नागरीकांना न्याय पद्धतीने करआकारणी आकारू शकेल अशा अनुभवी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करावी अशी नागरिकांची मागणी आहे. (वार्ताहर)

सीबीआयचे छापे

...तर आरे कॉलनीचे दुसरे धारावी होईल

महानगर दंडाधिकारी निलंबित

भेसळ करणाऱ्या टोळीला अटक

प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला - मंदा म्हात्रे

निवडणुकीत राजकीय फायदा कोणाला?

पालकमंत्र्यांकडून स्वाइनचा आढावा

पोलिसांनीच आवळल्या पोलिसाच्या मुसक्या

३०० सिझर १२०० नैसर्गिक प्रसूती

मच्छीमारांचे आंदोलन: राज्यपालांचे ओएनजीसीला पत्र

बोगस मिनरल वॉटर कंपन्यांचा सुळसुळाट

जव्हार नगरपरिषदेच्या कर आकारणीत तफावत